बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में ढाबों, होटलों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों में खाना खाने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। जिला प्रशासन ने खाद्य पदार्थों की बिक्री को लेकर अधिकतम दरें निर्धारित कर दी हैं।

ज्यादा पैसा नहीं वसूल पाएंगे दुकानदार

अब दुकानदार, ढाबा संचालक और होटल मालिक निर्धारित कीमत से अधिक राशि ग्राहकों से नहीं ले सकेंगे। प्रशासन की ओर से तय की गई नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं।

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नई रेट लिस्ट तैयार

जिला दंडाधिकारी राहुल कुमार ने हिमाचल प्रदेश जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी निवारण आदेश, 1977 के तहत अलग-अलग खाद्य वस्तुओं और व्यंजनों के अधिकतम बिक्री मूल्य निर्धारित किए हैं। इस आदेश में सिर्फ खाने की कीमत तय नहीं की गई है, बल्कि कुछ प्रमुख व्यंजनों की प्लेट में दी जाने वाली न्यूनतम मात्रा भी स्पष्ट की गई है। इसका उद्देश्य ग्राहकों से अधिक पैसे वसूलने और कम मात्रा में खाना परोसने जैसी शिकायतों पर अंकुश लगाना है।

100 रुपये में मिलेगी धाम की थाली

बिलासपुर की पारंपरिक पहचान से जुड़ी बिलासपुरी धाम को लेकर भी प्रशासन ने अधिकतम कीमत तय की है। पांच व्यंजनों वाली बिलासपुरी धाम की एक थाली के लिए ग्राहक से अधिकतम 100 रुपये लिए जा सकेंगे। इसी तरह- 

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यहां देखे पूरी रेट लिस्ट

• चावल, चपाती, दाल और सब्जी की थाली- 100 रुपये
• तंदूरी चपाती- 10 रुपये
• तवा चपाती- 7 रुपये
• स्टफ्ड परांठा- 30 रुपये
• चावल की पूरी प्लेट- 50 रुपये
• तली हुई दाल- 60 रुपये
• स्पेशल सब्जी- 80 रुपये
• मटर पनीर- 100 रुपये
• पालक पनीर- 100 रुपये
• दो भटूरों के साथ सब्जी, चना और दही की प्लेट- 60 रुपये
• रायते की एक डिश- 50 रुपये

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मीट और चिकन के दाम भी तय

प्रशासन ने मांसाहारी खाद्य पदार्थों की कीमतों को भी निर्धारित किया है। जैसे कि-

• बकरे और भेड़ के मांस- 550 रुपये प्रति किलोग्राम
• ड्रेस्ड चिकन- 250 रुपये प्रति किलो
• सूअर का मांस- 300 रुपये प्रति किलो
• जीवित चिकन- 200 रुपये प्रति किलोग्राम
• बिना तली हुई मछली- 230 रुपये प्रति किलो
• तली हुई मछली- 450 रुपये प्रति किलो

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सिर्फ रेट ही नहीं...

इस आदेश की एक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रशासन ने कुछ व्यंजनों के लिए केवल कीमत ही तय नहीं की, बल्कि ग्राहक को मिलने वाली न्यूनतम मात्रा भी निर्धारित की है। इससे कम खाना देकर पूरी कीमत वसूलने की संभावना पर भी रोक लगाने की कोशिश की गई है। यानी ग्राहक को अब कीमत के साथ-साथ निर्धारित मात्रा मिलने का अधिकार भी रहेगा।

प्लेट में मात्रा भी तय

• मीट करी की एक प्लेट में कम से कम 200 ग्राम मीट और 100 ग्राम ग्रेवी देना अनिवार्य होगा। ऐसी प्लेट की अधिकतम कीमत 130 रुपये निर्धारित की गई है।
• चिकन करी की प्लेट में 200 ग्राम चिकन और 100 ग्राम ग्रेवी देना जरूरी होगा। चिकन करी के लिए ग्राहक से अधिकतम 110 रुपये लिए जा सकेंगे।
• मटर पनीर और पालक पनीर की एक प्लेट में कम से कम 100 ग्राम पनीर होना चाहिए। इन व्यंजनों की अधिकतम कीमत 100 रुपये निर्धारित की गई है। 

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पैकेट वाले सामान पर MRP से ज्यादा वसूली नहीं

पैकेटबंद खाद्य पदार्थों की बिक्री को लेकर भी प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। पैकेट पर जो अधिकतम खुदरा मूल्य यानी MRP दर्ज है, उससे अधिक राशि ग्राहक से नहीं ली जा सकेगी। पैकेटबंद दूध मुद्रित MRP पर ही बेचना होगा। इसके अलावा शीतल पेय, ब्रेड और अन्य पैकेटबंद खाद्य सामग्री पर भी पैकेट पर अंकित मूल्य से अधिक वसूली नहीं की जा सकेगी। खुले पनीर की अधिकतम कीमत 350 रुपये प्रति किलो और खुले दही की अधिकतम दर 80 रुपये प्रति किलो तय की गई है।

ENTRY पर लगानी होगी रेट लिस्ट

नई व्यवस्था के तहत खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों, होटल और ढाबा संचालकों के लिए रेट लिस्ट प्रदर्शित करना भी अनिवार्य किया गया है। निर्धारित मूल्य सूची को प्रतिष्ठान के प्रवेश द्वार पर ऐसी जगह लगाया जाना होगा, जहां ग्राहक उसे आसानी से देख सके।

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इस व्यवस्था का फायदा यह होगा कि ग्राहक खाना या कोई खाद्य पदार्थ खरीदने से पहले उसकी निर्धारित कीमत देख सकेगा। इससे बिल बनने के समय अतिरिक्त राशि वसूले जाने की स्थिति में विवाद की संभावना भी कम होगी।

ग्राहक को बिल देना भी जरूरी

प्रशासन ने ग्राहकों के हित में बिल या नकद रसीद देने की व्यवस्था को भी अनिवार्य किया है। ग्राहक की मांग पर दुकानदार या खाद्य प्रतिष्ठान संचालक को भुगतान की रसीद अथवा बिल उपलब्ध करवाना होगा।

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बिल मिलने से ग्राहक के पास खरीदारी का प्रमाण रहेगा। यदि किसी प्रतिष्ठान में निर्धारित दर से अधिक पैसे लिए जाते हैं, तो ग्राहक इसी बिल के आधार पर शिकायत कर सकता है। इससे मनमानी कीमत वसूलने वाले कारोबारियों पर कार्रवाई करना भी प्रशासन के लिए आसान होगा।

ग्राहकों को कीमत और मात्रा दोनों की जानकारी मिलेगी

प्रशासन की इस पहल का सीधा असर रोजाना ढाबों और खाद्य प्रतिष्ठानों में खाना खाने वाले उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। कई बार ग्राहक को किसी व्यंजन की वास्तविक कीमत या प्लेट में मिलने वाली मात्रा की जानकारी पहले से नहीं होती। ऐसे में बिल आने के बाद अधिक राशि वसूले जाने की शिकायत सामने आती है।

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अब रेट लिस्ट को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने और निर्धारित मात्रा में भोजन उपलब्ध करवाने के निर्देश से ग्राहक पहले ही यह तय कर सकेगा कि उसे कौन-सा व्यंजन कितनी कीमत में और कितनी मात्रा में मिलेगा।

बिल या रसीद जरूर लें

जिला प्रशासन की ओर से निर्धारित ये दरें तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएंगी। ऐसे में बिलासपुर जिले में खाद्य पदार्थ बेचने वाले प्रतिष्ठानों को अब प्रशासन द्वारा तय अधिकतम कीमतों और अन्य नियमों का पालन करना होगा। ग्राहकों के लिए भी सलाह यही रहेगी कि खाना या खाद्य सामग्री खरीदने से पहले रेट लिस्ट देखें और भुगतान के बाद बिल या रसीद जरूर लें।

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