शिमला। हिमाचल की कांग्रेस सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह का लोक निर्माण विभाग सवालों के घेरे में आ गया है। विक्रमादित्य सिंह के विभाग पर 13 करोड़ की राशि लेने के बाद भी सड़क की हालत ना सुधारने के आरोप लगे हैं। जिस पर अब हिमाचल हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और कड़ी फटकार लगाई है। इसके साथ लोक निर्माण विभाग से जवाब मांगा है।
हाईकोर्ट ने विक्रमादित्य के विभाग को लगाई फटकार
दरअसल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई ने हिमाचल हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए आरोप लगाया है कि 6ण्6 किलोमीटर लंबी सड़क के रखरखाव के लिए विक्रमादित्य सिंह के विभाग को 13 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। बावजुद इसके इस सड़क ही हालत नहीं सुधरी है। एचएचएआई ने हाईकोर्ट के माध्यम से विभाग से यह पैसा कहां खर्च किया, इसकी रिपोर्ट मांगी है।
पैसे लेकर भी नहीं सुधारी सड़क ही हालत
बता दें कि हिमाचल हाईकोर्ट ने किरतपुर मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर हनोगी से दयोड़ सड़क की दयनीय हालत पर कड़ा संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग को फटकार लगाते हुए पूछा कि विभाग ने मात्र एक मीटर सड़क के रखरखाव पर एक लाख रुपए कैसे खर्च कर दिए। हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई पर लोक निर्माण विभाग से जवाब मांगा है।
12 नवंबर को होगी सुनवाई
हालांकि प्रदेश सरकार ने सरकार ने इस पर हलफनामा दायर करने के लिए और समय मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी। जिसमें लोक निर्माण विभाग को अदालत के समक्ष जवाब देना होगा। इस मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने की है।
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6.6 किमी सड़क पर खर्च किए 13 करोड़ रुपए
बता दें कि अदालत में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने बताया कि अभी तक 6.6 किलोमीटर लंबी सड़क के रखरखाव के लिए लगभग 13 करोड़ रुपए हिमाचल लोक निर्माण विभाग को दिए जा चुके हैं। इसके बाद भी सड़क की हालत नहीं सुधरी है। यह पैसा विभाग ने कहां खर्च किया है, इस पर वे अपनी रिपोर्ट हमें दें।
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सड़क के रखरखाव और गड्ढे भरने को दिए थे 13 करोड़
एनएचएआई के अनुसार अभी तक सिर्फ सड़क के रखरखाव और गड्ढे भरने के लिए ही पीडब्ल्यूडी को 13 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। एनएचएआई ने अदालत में साफ कहा कि जब तक विभाग इस खर्च हुए पैसे की रिपोर्ट नहीं देगा, तब तक हम एक भी पैसा विभाग को जारी नहीं करेंगे।
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एनएचएआई ने कब कब जारी की राशि
- एनएचएआई ने लोक निर्माण विभाग को वर्ष 2020 में 8.81 करोड़ रुपए
- साल 2023 में 0.69 करोड़ रुपए
- अप्रैल में 4.50 करोड़ रुपए जारी किए हैं।
