#अपराध

October 17, 2025

हिमाचल: 11 साल की लड़की से पड़ोसी युवक करता था मुंह काला, डर दिखाकर करवा देता था चुप

मां की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला

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Una 11 year old girl

ऊना। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला से एक बार फिर ऐसी सनसनीखेज खबर सामने आई है। जिसने मासूम बच्चियों के अभिभावकों के माथे पर चिंता की लकीरें ला दी हैं। दरअसल ऊना जिला के गगरेट में एक 11 साल की मासूम के साथ उसके पड़ोसी युवक ने ही दुष्कर्म कर दिया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी ने मासूम को डरा-धमका कर चुप रहने के लिए मजबूर किया, जिससे यह शर्मनाक कृत्य लगातार जारी रहा।

स्कूल में हुआ खुलासा, मां को दी गई सूचना

यह मामला तब सामने आया जब पीड़िता की बड़ी बहन स्कूल गई हुई थी और शिक्षिका ने मां को फोन कर तत्काल स्कूल बुलाया। जब पीड़िता की मां घर पहुंची तो बच्ची फूट-फूट कर रोने लगी और बताया कि पास में रहने वाला युवक पिछले पांच दिनों से उसके साथ गलत हरकतें कर रहा था। डर के चलते वह किसी से कुछ नहीं कह सकी।

 

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पुलिस ने तुरंत की कार्रवाई

सूचना मिलते ही गगरेट पुलिस हरकत में आई और त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट व आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है, जिसकी रिपोर्ट को जांच का हिस्सा बनाया गया है। एएसपी सुरेंद्र शर्मा ने पुष्टि की है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीमों का गठन किया गया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है।

 

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स्थानीयों में गुस्सा, फूटा आक्रोश

घटना के बाद क्षेत्र में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। स्थानीय निवासियों ने दोषी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है। कई सामाजिक संगठनों और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने भी इस मामले को लेकर चिंता जताई है और प्रशासन से कठोर कदम उठाने की अपील की है।

 

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यह कोई पहली घटना नहीं है। बीते कुछ वर्षों में हिमाचल प्रदेश में महिलाओं, युवतियों और अब मासूम बच्चियों के खिलाफ यौन शोषण के मामलों में चिंताजनक बढ़ोतरी देखी गई है। देवभूमि कहलाने वाला यह राज्य अब ऐसी घटनाओं से शर्मसार हो रहा है, जहां इंसानियत को शर्मसार करने वाले अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं।

जरूरी है सख्त कानून का सख्ती से पालन

हालांकि, भारत में पॉक्सो एक्ट जैसे सख्त कानून हैं जो नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इनका प्रभाव तभी दिखेगा जब कार्रवाई तेज़, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण हो। ऐसी घटनाओं पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से शीघ्र न्याय दिलाना अत्यंत आवश्यक है।

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