ऊना। हिमाचल प्रदेश में आए दिन भ्रष्टाचार को लेकर नए-नए मामले सामने आ रहे हैं। इसमें कई बार सरकारी विभागों के कर्मचारी तो कई बार पंचायत प्रतिनिधियों व सहकारी सभा के पदाधिकारी संलिप्त होने के आरोप लोगों द्वारा लगाए जाते हैं।

इस कड़ी में ताज़ा मामला प्रदेश के जिला ऊना से सामने आया है, जहां दिलवां सहकारी सभा समिति के प्रबंधक प्रधान ने संस्था की निलंबित सचिव और पूर्व उपप्रधान पर करोड़ों की गबन का गंभीर आरोप लगाया है।

ऐसे सामने आया गबन का मामला

प्राप्त जानकारी के अनुसार, ऊना जिला के तहत आते अंब क्षेत्र से शिकायतकर्ता बलबिंद्र कुमार, जो वर्तमान में सहकारी समिति दिलवां की प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हैं, ने पुलिस में दर्ज शिकायत में बताया कि संस्था में करीब 2.91 करोड़ रुपये का गबन सामने आया है।

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यह घपला सहकारी सभा अधिनियम की धारा 69(1) के तहत हुई जांच के दौरान उजागर हुआ।

पुलिस कर रही उचित जांच

SDPO अंब डॉ. वसुधा सूद डॉ. वसुधा सूद ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि,

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शिकायत के आधार पर मामला रिम्पी पत्नी सतीश कुमार गांव और डाकघर ईसपुर, उपतहसील ईसपुर और तहसील हरोली जिला ऊना और अर्जुन सिंह उर्फ (जैंडू) पुत्र प्रीतम सिंह गांव दिलवां डाकघर दियाड़ा तहसील अंब जिला ऊना के खिलाफ थाना अंब में दर्ज कर लिया गया है। जिसकी आगामी जांच जारी है।

पंचायत स्तर पर भी भ्रष्टाचार के आरोप

इसी बीच जिला ऊना की पंचायत औहर के उपप्रधान पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। इन पर निजी लाभ के लिए पद का दुरुपयोग करने और अपने करीबी लोगों को अनुचित फायदा पहुंचाने का आरोप है। मामले की शिकायत फोरलेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति के महासचिव मदन लाल द्वारा उपायुक्त ऊना को 14 मई को सौंपी गई थी।

मकानों को लेकर झूठा सत्यापन

शिकायत में बताया गया है कि उपप्रधान ने पलथीं गांव में कुछ मकानों को लेकर झूठा सत्यापन किया और दावा किया कि ये मकान गिरा दिए गए हैं, जबकि वे मौके पर आज भी मौजूद हैं। इसके अलावा, उन्होंने अपनी पंचायत की सीमाओं से बाहर जाकर ग्राम पंचायत बकरोआ में भी झूठा सत्यापन कर NHAI को गलत सूचना दी।

 

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उपायुक्त ने दिए जांच के आदेश

जिला उपायुक्त ने इस शिकायत को संज्ञान में लेते हुए जांच का आदेश जारी किया है और मामले की पड़ताल की जिम्मेदारी जिला पंचायत अधिकारी को सौंपी गई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है।

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