शिमला। हिमाचल प्रदेश में मनरेगा योजना के तहत काम कर रहे लाखों मजदूरों के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने लंबे इंतजार के बाद हिमाचल को 122.77 करोड़ रुपये की राशि जारी की है, जिसे अब राज्य का ग्रामीण विकास विभाग सोमवार (24 जून) को प्रदेश की सभी पंचायतों को जारी करेगा। यह रकम उस वक्त आई है जब मजदूरों को पिछले चार महीनों से दिहाड़ी नहीं मिली थी और पंचायतों में मनरेगा के कार्य लगभग ठप हो चुके थे।

केंद्र ने दी करोडो़ं की सौगात

जारी हुई कुल राशि में से 101.24 करोड़ रुपये ‘ग्रांट-इन-एड’ के रूप में कार्यों के लिए जबकि 21.53 करोड़ रुपये प्रशासनिक व्यय के लिए केंद्र ने जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य को कोषागार से मिली राशि को 15 दिनों के भीतर पंचायत स्तर तक पहुंचाना अनिवार्य है, ताकि कार्यों की गति दोबारा शुरू हो सके।

 

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क्यों रुकी थी ग्रांट? 

• गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने बीते महीनों में हिमाचल प्रदेश की मनरेगा ग्रांट रोक दी थी, जिससे पंचायतों में काम प्रभावित हुआ।
• नवंबर 2024 से ही ₹461.56 करोड़ की राशि लंबित थी
• अप्रैल 2025 में मिलने वाली पहली किस्त भी समय पर नहीं मिली
• इसका सीधा असर मजदूरों की मजदूरी और मनरेगा कर्मचारियों के वेतन पर पड़ा।
• तीन महीने से कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन, मजदूरों को दिहाड़ी का इंतजार

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मनरेगा कामगार थे परेशान

मनरेगा योजना में कार्यरत फील्ड सहायक, जेई और अन्य पंचायत कर्मी लगातार तीन महीनों से बिना वेतन के काम कर रहे थे, वहीं दिहाड़ी मजदूरों को भी भुगतान नहीं मिल पा रहा था।अब सरकार की ओर से सोमवार को राशि जारी करने की प्रक्रिया शुरू होते ही राज्य के हजारों ग्रामीण परिवारों को राहत मिलेगी।

क्या बोले मंत्री अनिरुद्ध

हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि केंद्र से मनरेगा की लंबित ग्रांट अब प्राप्त हो गई है। सोमवार को इसे सभी पंचायतों को जारी कर दिया जाएगा, ताकि प्रदेश में फिर से मनरेगा कार्यों की बहाली हो सके।उन्होंने ये भी कहा कि अब हर पंचायत में रोजगार, मजदूरी और निर्माण कार्य फिर से तेज़ी पकड़ेंगे।

 

क्या बदलेगा अब?