#अपराध
April 2, 2025
हिमाचल में 300 चिट्टा तस्करों की संपत्ति पर चलेगा "बुलडोजर", अब जब्त नहीं करेगी सरकार
बिलासपुर जिला में 3 दर्जन तस्करों की सूची बनाकर प्रशासन को भेजी
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शिमला / बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते नशा तस्करी के मामलों पर सुक्खू सरकार सख्त हो गई है। बजट सत्र के अंतिम दिन सीएम सुक्खू ने जहां नशा तस्करों के लिए आजीवन कारावास और मौत की सजा के प्रावधान को लेकर एक विधेयक पारित किया है। वहीं अब चिट्टे से कमाई तस्करों की संपत्ति को जब्त नहीं बल्कि नष्ट किया जाएगा। प्रशासन ने चिट्टा तस्करों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू कर दी है।
हिमाचल प्रदेश में ऐसे 300 के करीब नशा तस्करों की संपत्ति को नष्ट करने की तैयारी प्रशासन ने कर ली है। बिलासपुर जिला में इसी तैयारी को आगे बढ़ाते हुए पुलिस प्रशासन ने करीब तीन दर्जन तस्करों की सूची तैयार की है, जो लगातार चिट्टा तस्करी में संलिप्त पाए गए हैं। पुलिस प्रशासन ने इनकी सूची बनाकर लैंड रेवन्यू एक्ट के तहत आगामी कार्रवाई करने के लिए जिला प्रशासन को भेज दी है।
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जिला प्रशासन अब इन चिट्टा तस्करों की संपत्ति की निशानदेही करवाएगा और अगर चिट्टा तस्करों की संपत्ति में कहीं भी अतिक्रमण पाया जाता है तो उनकी संपत्ति पर सरकार बुलडोजर चलाएगी। बताया जा रहा है कि कई बार नशा तस्करों की संपत्तियां बहाल हो जाती हैं, ऐसे में सरकार ने जांच के दौरान ही इन चिट्टा तस्करों की संपत्ति को नष्ट करने का फैसला लिया है। सरकार इस कदम से चिट्टा तस्करों की कमर तोड़ने का प्रयास कर रही है।
जिला प्रशासन का कहना है कि नशा तस्करों पर नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्हें निशानदेही के बाद नियमों की अवहेलना पर पहले नोटिस भेजा जाएगा। ताकि वह समय रहते खुद ही अतिक्रमण को हटा ले। यदि व्यक्ति फिर भी अपना अतिक्रमण नहीं हटाता है तो फिर विभाग बुलडोजर चलाएगा। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्चुअल माध्यम से पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें उन्होंने नशा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही थी।
एसपी बिलासपुर संदीप धवल ने बताया कि बिलासपुर जिला में पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ एक अभियान चलाए हुए हैं। जिसमें पुलिस को काफी सफलता भी मिली है। अब पुलिस विभाग ने चिट्टा तस्करी में संलिप्त जिला बिलासपुर के तीन दर्जन तस्करों की सूची तैयार कर जिला प्रशासन को भेज दी है। जिला प्रशासन इन लोगों की संपत्ति की जांच करवाएगा और तस्करों द्वारा किए गए अतिक्रमण पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।