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July 19, 2025

HRTC कर्मचारियों का ऐलान: 1 अगस्त से 'वर्क टू रूल', सिर्फ 8 घंटे देंगे सेवाएं- सरकार की टेंशन बढ़ी

30 जुलाई तक गेट मीटिंग्स जारी रहेंगी

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himachal transport strike

शिमला। हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के कर्मचारी पहली अगस्त से 'वर्क टू रूल' आंदोलन के तहत केवल आठ घंटे की ड्यूटी करेंगे। कर्मचारियों ने यह फैसला शुक्रवार को सरकाघाट और शिमला सहित प्रदेश भर में आयोजित गेट मीटिंग्स के दौरान लिया। 

1 अगस्त से 8 घंटे की करेंगे ड्यूटी

कर्मचारियों ने ये साफ किया है कि यदि सरकार और निगम प्रबंधन उनकी मांगों को पूरा नहीं करता है तो एक अगस्त से राज्य में बस सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। वर्क टू रूल के तहत कर्मचारियों की शिफ्ट 8 घंटे की ही होती है। ऐसे में परिवहन निगम के नाराज कर्मचारियों ने साफ चेताया है कि 1 अगस्त से वे केवल 8 घंटे की काम करेंगे। 

 

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ये है कर्मचारियों की मांग

ड्राइवर यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष जीवन राणा ने कहा कि HRTC कर्मियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है, ओवरटाइम का कोई भुगतान नहीं किया जा रहा और लंबे समय से कई पद खाली चल रहे हैं।  उन्होंने आगे कहा कि रेड और ऑरेंज अलर्ट के बीच जब आम लोग घरों में होते हैं, उस वक्त भी निगम के कर्मचारी सड़कों पर सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन उनकी समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहा।

 

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निगम प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी

शिमला के पुराने बस अड्डे पर शुक्रवार दोपहर बाद ड्राइवर यूनियन ने प्रदर्शन कर निगम प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। यूनियन ने बताया कि 2016 से एरियर का भुगतान लंबित है और 2018 से महंगाई भत्ता (DA) भी नहीं मिला। यूनियन ने चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी गईं, तो एक अगस्त से प्रदेशभर में सभी कर्मचारी निर्धारित आठ घंटे की ड्यूटी के बाद काम बंद कर देंगे।

 

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कंडक्टर यूनियन का समर्थन

ड्राइवर यूनियन के इस आंदोलन को राज्य HRTC कंडक्टर यूनियन का भी पूरा समर्थन मिला है। डीडीयू शिमला के पास हुई बैठक में प्रांतीय अध्यक्ष जीवन सिंह, प्रधान प्रीत महिंद्र, मुख्य सलाहकार यशवंत ठाकुर, और अन्य पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। कंडक्टर यूनियन ने कहा कि वे ड्राइवर यूनियन के संघर्ष में साथ हैं और 1 अगस्त से सीमित कार्य अवधि के तहत काम करेंगे।

 

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30 जुलाई तक गेट मीटिंग्स जारी रहेंगी

ड्राइवर यूनियन ने बताया कि 30 जुलाई तक प्रदेश भर में गेट मीटिंग्स का सिलसिला जारी रहेगा। इसके बाद यदि कोई समाधान नहीं निकलता, तो वर्क टू रूल लागू कर दिया जाएगा। इसका सीधा असर प्रदेश की सार्वजनिक परिवहन सेवाओं पर पड़ेगा।

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