शिमला। हिमाचल प्रदेश में त्यौहारी सीजन चल रहा है। दो दिन बाद करवाचौथ है और 12 दिन बाद दिवाली, लेकिन एचआरटीसी के पेंशनरों की जेबें पिछले दो महीने से खाली हैं। एचआरटीसी के पेंशनरों को ना तो अगस्त माह में पेंशन मिली है और ना ही सितंबर की पेंशन मिली है। जिससे इन पेंशनरों में एचआरटीसी प्रबंधन और सुक्खू सरकार के खिलाफ भारी रोष है। 

प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी

हिमाचल प्रदेश सरकार की खराब वित्तीय स्थिति से ना सिर्फ एचआरटीसी के पेंशनर्स, बल्कि अन्य पेंशनर भी खासे नाराज हैं। अन्य पेंशनर भी अपने लंबित भुगतान ना होने से खासे नाराज हैं और इन्होंने भी सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। एचआरटीसी पेंशनरों ने 15 अक्टूबर को तो अन्य पेंशनरों ने 17 अक्टूबर को प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी दे दी है। 

 

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एचआरटीसी पेंशनरों को दो माह से नहीं मिली पेंशन

दरअसल हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार का वित्तीय संकट अब पेंशनरों की जिंदगी पर भारी पड़ने लगा है। प्रदेश पथ परिवहन निगम के पेंशनरों को अगस्त और सितंबर माह की पेंशन अब तक जारी नहीं हुई है, जिससे त्यौहारी सीजन में हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। नाराज पेंशनरों ने अब सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया है।

 

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15 अक्टूबर को विशाल धरना देंगे एचआरटीसी पेंशनर

हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति ने 15 अक्टूबर को शिमला में निगम मुख्यालय के बाहर विशाल धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। इस प्रदर्शन में प्रदेशभर से करीब 8 हजार से अधिक पेंशनर अपने परिवारों के साथ भाग लेंगे।

पेंशनर बच्चों पर निर्भर होने के मजबूर

एचआरटीसी पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के सचिव राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि लगातार दो महीने से पेंशन न मिलने से बुजुर्ग पेंशनरों की स्थिति गंभीर होती जा रही है। उन्होंने कहा कि पेंशन ही उनकी आजीविका का एकमात्र सहारा है और अब उन्हें गुजारा करने के लिए बच्चों पर निर्भर होना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि समिति ने अपनी मांगों को लेकर कई बार अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री तक गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उनकी बात पर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। 

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सुक्खू सरकार को चेतावनी

उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि अगर पेंशन भुगतान में देरी जारी रही तो इसका सीधा असर आगामी पंचायत और 2027 के विधानसभा चुनावों में देखने को मिलेगा। राजेंद्र ठाकुर ने यह भी कहा कि मार्च 2024 के बाद सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों को अब तक नियमित पेंशन मिलनी शुरू नहीं हुई है, जिससे उनके सामने रोजमर्रा का खर्च चलाना भी चुनौती बन गया है।

17 को अन्य पेंशनर खोलेंगे सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा

एचआरटीसी के पेंशनरों के अलावा अन्य विभागों के पेंशनरों ने भी लंबित महंगाई भत्ते डीए , एरियर और मेडिकल बिलों के भुगतान में देरी पर सरकार को घेरा है। हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति की बैठक में फैसला लिया गया है कि 17 अक्टूबर को प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन किया जाएगा।

 

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अतिरिक्त महासचिव भूपराम वर्मा ने कहा कि अगर 17 अक्टूबर से पहले सरकार ने उनकी 14 सूत्रीय मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो पेंशनर सचिवालय घेराव से भी पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि पेंशनर वर्ग लंबे समय से अपनी जायज मांगों को लेकर सरकार के दरवाजे खटखटा रहा है लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं।

वित्तीय संकट से बढ़ रही परेशानी

प्रदेश सरकार पहले ही वित्तीय तंगी से जूझ रही है, ऐसे में समय पर पेंशन न मिलने से हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। कई बुजुर्ग पेंशनरों ने कहा कि पेंशन में देरी से दवाइयों और जरूरी खर्चों को पूरा करना मुश्किल हो गया है। हालांकि अभी कुछ दिन पहले सुक्खू सरकार ने एचआरटीसी के लिए 150 करोड़ के लोन की मंजूरी दी थी, लेकिन अभी तक यह कार्रवाई भी आगे नहीं बढ़ पाई है। 

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