कुल्लू। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में सुक्खू सरकार की व्यवस्था परिवर्तन के दावे पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। यहां जल शक्ति विभाग द्वारा उपभोक्ताओं को थमाए गए तीन माह के पानी के बिलों में भारी बढ़ोतरी के बाद आम जनता में रोष की लहर दौड़ गई है। कई उपभोक्ताओं को ₹1 लाख तक के बिल दिए गए हैं, जिससे स्थानीय लोगों की आर्थिक रीढ़ पर सीधा प्रहार हुआ है।

एक लाख रुपये पानी का बिल

जनता ने इस बढ़ोतरी को बिना पूर्व सूचना के ‘जन विरोधी कदम’ करार देते हुए सरकार के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि विभाग ने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2024 के बिल छह महीने बाद जून 2025 के अंतिम सप्ताह में थमाए हैं।

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इस दौरान न तो किसी प्रकार की नोटिफिकेशन जारी की गई और न ही कोई पूर्व चेतावनी दी गई। इससे लोगों को ऐसा झटका लगा कि वे न तो बिल का भुगतान कर पा रहे हैं और न ही इस बढ़ोतरी की वजह समझ पा रहे हैं।

बिल से मचा हड़कंप

शास्त्री नगर की स्थानीय पार्षद अमीना राजगौर महंत ने बताया कि उन्हें ₹1,00,000 का बिल थमा दिया गया, जबकि पहले तीन महीनों का बिल ₹8,000 से ₹10,000 के बीच आता था। उन्होंने इसे जल शक्ति विभाग की घोर लापरवाही बताया और सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की।

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स्थानीय निवासी रेशमा वर्मा ने बताया कि उनके पानी का बिल तीन महीने में पहले ₹1,500 आता था, लेकिन इस बार ₹9,000 भेजा गया है। उनका कहना है कि यह सामान्य उपभोक्ता के साथ खुला अन्याय है और यदि इसे वापस नहीं लिया गया, तो जनता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी।

गरीब परिवारों पर सबसे बड़ा बोझ

जनक दुलारी, पदमा शर्मा, कला राजगौर और अन्य स्थानीय महिलाओं ने कहा कि गरीब परिवारों के लिए ₹10,000 से ऊपर का पानी का बिल चुकाना असंभव है। उनके अनुसार यह सरकार ‘सुख की नहीं, दुख की सरकार’ बन चुकी है।

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टैरिफ में बिना सूचना के बदलाव

स्थानीय निवासी वीनांक शर्मा ने बताया कि अब 30,000 लीटर पानी पर ₹60 का फ्लैट रेट निर्धारित कर दिया गया है, लेकिन यह टैरिफ कब और कैसे लागू किया गया, इसकी कोई जानकारी लोगों को नहीं दी गई। ऐसे में उपभोक्ताओं को ₹5,000 से लेकर ₹2,00,000 तक के बिल मिल गए हैं।

 

उन्होंने कहा कि "बिल की डेट दिसंबर 2024 की है, लेकिन उपभोक्ताओं को यह बिल जून 2025 के आखिर में दिया गया। जनता इस बात से स्तब्ध है कि छह महीने तक विभाग क्या कर रहा था? बिना किसी सूचना या मीटिंग के इतना बड़ा बोझ डालना कहां तक न्यायसंगत है?"

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सरकार से जनता की गुहार

स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर सरकार ने पानी के बिलों में कटौती नहीं की, तो वे आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। कुछ लोगों ने तो यह तक कह दिया कि अब वे तय नहीं कर पा रहे कि घर का राशन खरीदें या सरकार को पानी का भुगतान करें।

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