शिमला। हिमाचल प्रदेश में लोक निर्माण विभाग (PWD) के 10 इंजीनियरों पर सरकार अब चार्जशीट की कार्रवाई करने जा रही है।  जिसके बाद पूरे महके में हलचल तेज हो गई है। वहीं, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। 

ठेकेदारों को पहुंचाया लाभ

इन पर आरोप है कि इन्होंने विकास कार्यों में लापरवाही बरती, टेंडर प्रक्रिया को दरकिनार कर ठेकेदारों को अवैध लाभ पहुंचाया और कई मामलों में काम पहले करवा दिए, बाद में कागज़ी टेंडर बनाए गए।

 

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90 इंजीनियरों को थमाया था नोटिस

प्रदेश सरकार ने इससे पहले 90 इंजीनियरों को कारण बताओ नोटिस थमाए थे। जांच के बाद पाया गया कि इनमें से 10 इंजीनियर ऐसे हैं जिनके जवाब संतोषजनक नहीं पाए गए। इन पर अब विभागीय चार्जशीट की तैयारी अंतिम चरण में है।

बिना अनुमति टेंडर पर रोक

सरकार ने लोक निर्माण विभाग को कड़े निर्देश दिए हैं कि अब से कोई भी टेंडर सरकारी अनुमति के बिना जारी नहीं होगा। यह निर्णय विकास कार्यों में बढ़ती अनियमितताओं और फिजूलखर्ची को रोकने के लिए लिया गया है।

 

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कमीशनखोरी के भी लगे हैं आरोप 

सूत्रों के मुताबिक, कई मामलों में अधिकारियों ने पहले से ठेकेदारों से काम करवा लिया, फिर बाद में उनके पक्ष में टेंडर जारी कर दिए। इस तरह पारदर्शिता की धज्जियां उड़ाई गईं। वहीं कई इंजीनियरों पर कमीशनखोरी के आरोप भी लगे हैं, जिनकी अलग से जांच चल रही है।

सड़कें उखड़ रही, जवाबदेही तय होगी

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने साफ किया है कि घटिया निर्माण कार्य किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि कई सड़कों की टारिंग के अगले साल ही सड़कें उखड़ रही हैं, जो सीधे तौर पर लापरवाही और भ्रष्टाचार का संकेत है।

 

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उन्होंने जनता से अपील की है कि अगर कहीं भी घटिया निर्माण कार्य या अनियमितता नजर आए, तो विभाग को सीधे शिकायत करें। उन्होंने यह भी कहा कि दोषी पाए गए ठेकेदारों को दोबारा काम नहीं मिलेगा और संबंधित इंजीनियरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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