शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के उन 507 पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के लिए राहतभरी घोषणा की है, जिन्हें भारतीय सेना से वॉलंटियर रिटायरमेंट लेने के बाद केंद्र से कोई पेंशन नहीं मिलती। अब इन लोगों को सैनिक कल्याण विभाग के माध्यम से दी जाने वाली मासिक पेंशन 3000 से बढ़ाकर 5000 कर दी गई है।

इन पूर्व सैनिकों को नहीं मिलती केंद्र से पेंशन

यह बढ़ोतरी अप्रैल 2025 से प्रभावी मानी जाएगी और जून माह में पहली तिमाही की तीन माह की पेंशन यानी 15,000 एकमुश्त जारी की जाएगी। यह पेंशन उन पूर्व सैनिकों और वीर नारियों को दी जाती है जो वर्ष 1987 से पहले भारतीय सेना से वॉलंटियर रिटायरमेंट ले चुके हैं और जिनके पास केंद्र सरकार की ओर से पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है।

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पेंशन वृद्धि से अब मासिक बजट में भारी इजाफा

अब 246 पूर्व सैनिक और 261 वीर नारियों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा। इस फैसले से सरकार पर मासिक पेंशन बजट का खर्च ₹15.21 लाख से बढ़कर ₹25.35 लाख हो जाएगा।

द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों को भी मिल रही सहायता

प्रदेश में द्वितीय विश्व युद्ध लड़ने वाले 514 परिवारों को भी राज्य सरकार की ओर से पेंशन मिल रही है। इनमें 10 जीवित पूर्व सैनिकों को ₹10,000 और 504 विधवाओं को ₹5000 मासिक पेंशन दी जा रही है।

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ब्रिगेडियर मदनशील शर्मा ने दी पुष्टि

सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर मदनशील शर्मा ने बताया कि यह निर्णय प्रदेश सरकार के बजट में की गई घोषणा के अनुरूप लिया गया है। अप्रैल से इसे लागू करते हुए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।

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