शिमला। हिमाचल प्रदेश में जिला से राज्य कैडर किए जाने के विरोध में पटवारी और कानूनगो हड़ताल पर हैं। कल यानी 28 फरवरी से यह पटवारी और कानूनगो पैन डाउन हड़ताल पर जा रहे हैं। ऐसे में लोगों को असुविधा ना हो, इसके लिए सुक्खू सरकार ने इसका विकल्प तलाश कर लिया है। प्रदेश की सुक्खू सरकार सेवानिवृत्त पटवारियों की की सेवाएं लेगी। इतना ही नहीं राजस्व विभाग में तैनात कर्मचारियों को फील्ड में उतारा जाएगा।

800 रिक्त पदों पर शुरू करेगी भर्ती

सुक्खू सरकार ने राजस्व विभाग में पटवारी और कानूनगो के 800 पदों पर भर्ती प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया है। दरअसल हिमाचल में राज्य कैडर किए जाने के विरोध में पटवारी और कानूनगो पिछले कुछ दिनों से सामूहिक अवकाश पर हैं और अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले हैं। इस हड़ताल के कारण राज्य में लाखों लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि कई सरकारी सेवाएं ठप हो गई हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों को सर्टिफिकेट प्राप्त करने में परेशानी हो रही है।

 

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सरकार का सख्त रवैया

वहीं हड़ताल पर जाने वाले पटवारी और कानूनगो को लेकर सुक्खू सरकार सख्त रूख अपना रही है। मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि हड़ताल पर जाने वाले पटवारी और कानूनगो के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोगों को सेवाएं ना देने पर उन्हें सस्पेंड भी किया जा सकता है। यही नहीं हड़ताल को सर्विस में भी शामिल किया जाएगा। मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार विकल्प तलाश रही है। प्रदेश सरकार ने साफ कहा है कि सरकारी कर्मचारी की कहीं भी सेवाएं ली जा सकती हैं। स्टेट कैडर का निर्णय किसी भी सूरत में वापस नहीं लिया जाएगा।

 

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सेवाओं पर असर

हड़ताल के कारण राजस्व विभाग द्वारा दी जाने वाली 39 प्रकार की सेवाएं ठप हो गई हैं। इसमें रजिस्ट्री, डिमार्केशन, इंतकाल, गिरदावरी, बैंक की केसीसी रिपोर्ट, विभिन्न सर्टिफिकेट (जैसे हिमाचली बोनोफाइड, इनकम प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र) शामिल हैं। इन सेवाओं के ठप होने से हजारों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, खासकर उन छात्रों को, जिन्हें काउंसलिंग, एडमिशन और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रमाणपत्रों की आवश्यकता है।

 

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क्या कहता है महासंघ

वहीं दूसरी तरफ राज्य कैडर का विरोध कर रहा पटवारी कानूनगो महासंघ ने चेतावनी दी है कि पटवारी और कानूनगो अतिरिक्त कार्यभार देख रहे सर्किल की चाबियां तहसीलदार को सौंप देंगे। महासंघ के अध्यक्ष सतीश चौधरी ने कहा है कि सरकार की ओर से वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया है। पहले भी पटवारी और कानूनगो हड़ताल पर चले गए थे। उस समय यह आश्वासन के बाद हड़ताल टाली गई कि उनकी मांगें पूरी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि 28 से पैन डाउन हड़ताल की जा रही है।

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