धर्मशाला। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने आज शुक्रवार को धर्मशाला में कैबिनेट बैठक की। धर्मशाला में कैबिनेट बैठक लगभग 15 साल बाद हुई है। आज की कैबिनेट बैठक में सुक्खू सरकार ने कई बड़े निर्णय लिए हैं। सुक्खू सरकार ने जहां होम स्टे पॉलिसी को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके अलावा भी कई बड़े निर्णय आज की बैठक में लिए गए हैं।

राज्य कैडर में आएंगे ये कर्मचारी

आज धर्मशाला में हुई कैबिनेट बैठक में उपायुक्त कार्यालयों में चालकों, सभी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के साथ  तीन मंडलायुक्तों, निदेशक भूमि अभिलेख, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान जोगिंद्रनगर (मंडी), भू-एकत्रीकरण निदेशालय (शिमला), बंदोबस्त कार्यालय कांगड़ा और बंदोबस्त कार्यालय शिमला के कार्यालयों में तैनात कर्मचारियों को राज्य कैडर के दायरे में लाने को मंजूरी दी। इस निर्णय का उद्देश्य एकरूपता सुनिश्चित कर प्रशासन की कार्यप्रणाली में सुधार सुनिश्चित करना है।

 

यह भी पढ़ें : हिमाचल में दिवाली से पहले बुझ गया एक घर का चिराग, शादी अटेंड करने जा रहा था सचिन

रोपवे बनाने को मंजूरी

इसी तरह से प्रदेश में पर्यटकांे को सुलभ और सुरक्षित परिवहन सुविधा मुहैया करवाने के उद्देश्य से सुक्खू कैबिनेट ने कुल्लू बस स्टैंड और पीज पैराग्लाइडिंग प्वाइंट के बीच एक रोपवे की स्थापना को मंजूरी प्रदान की। इससे क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। 

 

यह भी पढ़ें : हिमाचल कैबिनेट ने भांग की खेती को दी सैद्धांतिक मंजूरी, PWD को मिलेंगी नई बोलेरो

 

इसी तरह से कैबिनेट बैठक में दो नए मंडल ननखड़ी और खोलीघाट के साथ खराहन सेक्शन बनाकर लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग वृत शाहपुर को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने ग्रामीण विकास विभाग में खंड विकास अधिकारियों के नौ पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। 

कश्मल की जड़ों के निष्कर्षण को मंजूरी

इसी तरह से कैबिनेट बैठक में वन विभाग के पिछले आदेश में संशोधन को मंजूरी प्रदान कर 15 फरवरी 2025 की कट ऑफ तिथि के साथ कश्मल की जड़ों के निष्कर्षण की अनुमति प्रदान की। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश वन उपज पारगमन (लेंड रूटस) नियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार 4 जनवरी 2025 से पहले खुले स्थानों से निकाले गए वन उत्पादों के परिवहन के लिए 15 फरवरी 2025 तक की अनुमति प्रदान की।

यह भी पढ़ें : हिमाचल: पिता करते हैं मजदूरी, बेटी ने घर-घर जाकर किया काम, अब कला ने लूटी वाहवाही

एचआरटीसी की 24 बसों को खरीदने की मंजूरी

कैबिनेट बैठक में यात्रियों की सुविधा के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम के लिए बीएस-6 24 वातानुकूलित सुपर लग्जरी बसों की खरीद को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने बेहतर प्रवर्तन और औचक निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए राज्य कर एवं आबकारी विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों को 100 मोटरसाइकिल प्रदान करने को भी मंजूरी दी। इसी तरह से लोक निर्माण विभाग को 50 बोलेरो देने की मंजूरी प्रदान की।

यह भी पढ़ें : आर्थिक संकट के बीच सुक्खू कैबिनेट के 10 बड़े फैसले, एक क्लिक पर पढ़ें 

वहींए चौधरी सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर, जिला कांगड़ा और डॉ वाईएस परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी, जिला सोलन द्वारा संयुक्त रूप से भांग की खेती पर एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी। यह अध्ययन भांग की खेती के विषय में भविष्य की रूपरेखा का मूल्यांकन और सिफारिश करेगा। इसके अतिरिक्त कृषि विभाग को इस पहल के लिए नोडल विभाग नामित किया गया।

पेज पर वापस जाने के लिए यहां क्लिक करें