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October 30, 2026
हिमाचल में नवंबर माह लाएगा बड़ी सौगात: कर्मचारियों-पेंशनरों को DA - तो व्यापारियों को GST में राहत
2.75 लाख कर्मचारियों.पेंशनरों को मिलेगा लाभ, जीएसटी में भी होंगे बदलाव
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शिमला। हिमाचल प्रदेश के लिए नवंबर का महीना हर वर्ग के लिए बड़ी राहत और खुशियों की नई सौगात लेकर आ रहा है। एक तरफ जहां प्रदेश के करीब 2.75 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिवाली से पहले बढ़े हुए महंगाई भत्ते (DA) का वित्तीय लाभ मिलने जा रहा है। जिसका भुगतान 1 नवंबर को रविवार होने के कारण 2 नवंबर को खातों में होने की पूरी संभावना है। वहीं, दूसरी तरफ व्यापारी वर्ग के लिए भी सुधारों का नया दौर शुरू होने वाला है। 1 नवंबर से जीएसटी प्रणाली को अधिक सरल और पारदर्शी बनाने के लिए संशोधित फॉर्म्स का मसौदा सार्वजनिक परामर्श हेतु जारी किया जा रहा है, जिससे आगामी दिनों में प्रदेश के कारोबारियों को भी सुगम व्यावसायिक माहौल का सीधा फायदा मिलेगा।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की घोषणा के अनुसार, प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में कुल 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इसमें चालू वर्ष के लिए 4 प्रतिशत और पिछले वर्ष के बकाया का 1 प्रतिशत शामिल है। इस फैसले के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 45 फीसदी से बढ़कर 50 फीसदी हो गया है। बढ़े हुए डीए का लाभ नवंबर में मिलने वाले अक्तूबर माह के वेतन के साथ दिया जाएगा।
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सरकार के इस फैसले से प्रदेश के करीब 2.75 लाख से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। बढ़े हुए डीए से जहां कर्मचारियों की मासिक आय में इजाफा होगा, वहीं पेंशनरों को भी महंगाई से राहत मिलेगी। त्योहारों के बाद मिलने वाली यह आर्थिक सौगात परिवारों के बजट को मजबूती देगी और उनकी दिवाली की खुशियों को भी दोगुना करेगी।
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ ही नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी सरकार ने राहत दी है। सरकार के आदेश के अनुसार, इन कर्मचारियों को वेतन संशोधन के बकाया के रूप में 10,000 रुपये की एकमुश्त राशि दी जाएगी। यह राशि 1 नवंबर को उनके बैंक खातों में जमा किए जाने का प्रावधान है। इससे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी अतिरिक्त आर्थिक मदद मिलेगी।
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नवंबर महीने में केवल सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को ही राहत नहीं मिलेगी, बल्कि कारोबारियों के लिए भी जीएसटी प्रणाली में सुधार की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। 1 नवंबर से संशोधित जीएसटी फॉर्म्स का मसौदा सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया जाना प्रस्तावित है। इसका उद्देश्य जीएसटी प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और व्यापारियों के अनुकूल बनाना है। आने वाले महीनों में इन बदलावों का हिमाचल प्रदेश के कारोबारियों पर भी असर देखने को मिलेगा।
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कुल मिलाकर नवंबर का महीना हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों, पेंशनरों और कारोबारियों के लिए कई अहम बदलाव लेकर आ रहा है। एक ओर बढ़े हुए डीए और एरियर से सरकारी कर्मचारियों को राहत मिलेगी, तो दूसरी ओर जीएसटी सुधारों से व्यापार जगत को नई व्यवस्था का लाभ मिलने की उम्मीद है। त्योहारों के इस मौसम में सरकार के इन फैसलों से प्रदेश के लाखों परिवारों को आर्थिक संबल मिलने की आस है।