शिमला। हिमाचल प्रदेश के 180 सरकारी स्कूलों को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने हाईटेक सुविधाओं का तोहफा दिया है। इनमें 56 प्राथमिक, 5 सेकेंडरी और 119 सीनियर सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं। इन सभी स्कूलों को पीएमश्री योजना में शामिल कर मॉडल बनाया जाएगा।

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केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री जयंत चौधरी ने लोकसभा में सदस्य डॉ. राजीव भारद्वाज को बताया कि इस योजना के अंतर्गत देशभर में 14,500 स्कूलों का चुनाव किया गया है। इन स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत मॉडल स्कूल बनाने का लक्ष्य है, जो बच्चों को बेहतर और खुशहाल माहौल में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करेंगे।

हर स्कूल को करीब 2 करोड़

प्रत्येक चयनित स्कूल को 1.80 करोड़ रुपये का बजट प्रदान किया जाएगा। इस रकम से स्कूलों में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास, स्मार्ट क्लासरूम, लैब्स, खेल मैदान, ग्रीन स्कूल बनाने, और सोलर पैनल सिस्टम स्थापित करने जैसी उच्च स्तरीय सुविधाओं के लिए किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य 2027 तक इन स्कूलों की तस्वीर बदलना है, जिससे वे राज्य के अन्य शिक्षण संस्थानों के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य कर सकें।

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ये होंगी सुविधाएं

इस योजना में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी और आईसीटी सुविधाओं का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही, बच्चों को पाठ्यक्रम चयन करते समय बेहतर विकल्प प्रदान किए गए हैं। चौधरी ने यह भी बताया कि योजना के तहत शिक्षा को मातृभाषा में प्रदान करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि छात्रों और शिक्षकों के बीच भाषा के अवरोधों को समाप्त किया जा सके। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी राज्य की सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में एक-एक मॉडल स्कूल खोलने की योजना बनाई है, ताकि विद्यार्थियों को आवश्यक सुविधाएं िमल सकें।

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