शिमला। एक लाख करोड़ से ज्यादा के कर्ज की वजह से आर्थिक दबाव के बावजूद हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार आज पहली अप्रैल को राज्य के 187340 सरकारी कर्मचारियों और 178218 पेंशनरों के खाते में सैलरी और पेंशन की रकम ट्रांसफर कर देगी।

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इसके लिए राज्य सरकार की ओर से सैलरी के 1200 करोड़ और पेंशन के लिए 800 करोड़ रुपए सौंपे जा चुके हैं। सोमवार को बैंक क्लोजिंग और उससे पहले दो दिन की छुट्टियों के कारण बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर करने में कुछ देर हुई है। 

हर माह चाहिए 2800 करोड़

हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन देने के लिए सरकार को हर माह 2000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा 800 करोड़ रुपए की जरूरत लिए गए लोन का ब्याज और मूलधन की रकम चुकाने में खर्च होती है। इस तरह हर महीने की पहली तारीख को सरकार पर 2800 करोड़ की देनदारियां आ जाती हैं।

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कर्ज बना बोझ

कर्ज में डूबे देश के राज्यों में हिमाचल प्रदेश तीसरे नंबर पर आता है। हिमाचल प्रदेश पर 1,02,594 करोड़ रुपए का कर्ज है। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बीते दिनों एक सवाल के जवाब में बताया कि हिमाचल प्रदेश भले ही एक छोटा राज्य है, लेकिन राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले कर्ज का अनुपात 45.2 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि पर्यटन, हाइड्रो पावर और कृषि पर केंद्रित हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था से सरकार को उतना राजस्व नहीं मिल रहा है, जितना मिलना चाहिए।

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45% खर्च सैलरी और पेंशन पर

हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने ढांचागत प्रयोजनों को लेकर बीते 2 साल में लगातार कर्ज लिया है, लेकिन अब इस कर्ज की प्रतिमाह अदायगी बड़ा बोझ बनती जा रही है। 17 मार्च को पेश सुक्खू सरकार के 62,387 करोड़ रुपए केबजट में प्रति 100 रुपए में 25 रुपये वेतन पर और 20 रुपये का खर्च हो रहे हैं। इस तरह कुल बजट में वेतन और पेंशन का हिस्सा 45 फीसदी है।

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