शिमला। हिमाचल सरकार ने राज्य में HRTC और प्राइवेट दोनों बसों का न्यूनतम किराया दोगुना कर दिया है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार को राज्य सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में किराया बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई। 

डबल कर दिया बस किराया

बसों में अब न्यूनतम किराया 5 की जगह 10 रुपए का होगा। यानी यात्रियों को बस पर चढ़ते ही 10 रुपए चुकाने होंगे। हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट और HRTC की बसों में रोजना 10 लाख लोग सफर करते हैं। साफ है कि सुक्खू कैबिनेट के इस फैसले का असर लाखों मुसाफिरों पर पड़ेगी, जिन्हें तीन किलोमीटर के लिए 10 रुपए चुकाने होंगे। 

 

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इससे पहले HRTC ने किराया बढ़ाने का प्रस्ताव सुक्खू सरकार को भेजा था, जिसे अब कैबिनेट ने मंजूरी दी है। उधर, प्राइवेट बस ऑपरेटर्स भी सरकार पर न्यूनतम किराया बढ़ाने का दबाव बना रहे थे। उन्होंने इसे 5 रुपए से बढ़ाकर 15 रुपए करने की मांग की थी। हालांकि, सरकार ने लोगों की जेब पर पड़ने वाले बोझ को देखते हुए न्यूनतम किराया 10 रुपए ही किया है।

यह कर्मचारी होंगे नियमित

इसी तरह से कैबिनेट बैठक में सुक्खू सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों पर भी बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट में 31 मार्च 2025 को दो साल की लगातार सेवा पूरी करने वाले अनुबंध कर्मचारियों का नियमित करने की मंजूरी प्रदान की है। सुक्खू सरकार के इस फैसले से प्रदेश भर के 3000 से ज्यादा कर्मचारी लाभान्वित होंगे। इसी तरह दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों और आकस्मिक वेतन भोगी कर्मचारियों को भी रेगुलर करने का निर्णय लिया गया।

 

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सीनियर रेजिडेंट को राहत बढ़ा वजीफा

सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में वरिष्ठ रेजिडेंट और ट्यूटर विशेषज्ञों के लिए मासिक वजीफा मौजूदा बढ़ोतरी को भी मंजूरी प्रदान की गई। इनके मासिक वजीफे को 60,000- 65,000 रुपए से बढ़ाकर 1,00,000 रुपए करने का निर्णय लिया गया। इसी तरह से सुपर स्पेशलिस्ट और सीनियर रेजीडेंट (सुपर स्पेशलिस्ट) के लिए वजीफा 60,000-65,000 रुपए से बढ़ाकर 1,30,000 रुपए प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया है।

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