शिमला/नई दिल्ली। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर राज्य के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। ऊर्जा और पर्यटन क्षेत्रों से संबंधित इन बैठकों में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के हितों को मुखरता से रखते हुए ठोस मांगें प्रस्तुत कीं।

केंद्रीय प्रोजेक्टों में फ्री बिजली हिस्सेदारी बढ़ाने का आग्रह

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात कर हिमाचल प्रदेश में संचालित सार्वजनिक और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की जलविद्युत परियोजनाओं में राज्य की निःशुल्क बिजली हिस्सेदारी बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने विशेष रूप से उन परियोजनाओं का जिक्र किया जिनकी लागत पहले ही वसूल हो चुकी है, लेकिन राज्य को अभी तक उसका वाजिब लाभ नहीं मिल पाया है।

 

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हिमाचल को सौंपी जाए बैरास्यूल जलविद्युत परियोजना

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय ऊर्जा आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान देता है, इसलिए उसके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। उन्होंने बैरास्यूल जलविद्युत परियोजना को हिमाचल को सौंपने की लंबे समय से लंबित मांग दोहराई, जो 1980-81 में निर्मित की गई थी।

केंद्रीय मंत्री का जताया आभार

इसके साथ ही उन्होंने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड बीबीएमबी से हिमाचल को लंबित बकाया राशि जल्द जारी करने और बीबीएमबी में राज्य से एक स्थायी सदस्य नियुक्त किए जाने की भी आवश्यकता जताई। मुख्यमंत्री ने सतलुज जल विद्युत निगम की लुहरी, सुन्नी और धौलसिद्ध परियोजनाओं तथा एनएचपीसी की डुग्गर परियोजना को राज्य को हस्तांतरित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने हेतु केंद्रीय मंत्री का आभार भी जताया। उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं का लागत मूल्यांकन वर्तमान में जारी है।

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पर्यटन क्षेत्र में निवेश और स्वीकृति पर चर्चा

केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से हुई बैठक में मुख्यमंत्री सुक्खू ने हिमाचल की लंबित पर्यटन परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार युवा साहसिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जल पर्यटन को प्रोत्साहित कर रही है, विशेषकर औहर परियोजना को लेकर केंद्र से शीघ्र मंजूरी की मांग की गई।

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इन दो परियोजनाओं की मंजूरी का उठाया मुद्दा

मुख्यमंत्री ने देहरा और पौंग डैम से जुड़ी परियोजनाओं को भी जल्दी मंजूरी देने की बात उठाई, जो हिमाचल को एक जल क्रीड़ा गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में अहम कदम है। साथ ही, उन्होंने स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत भेजे गए प्रस्तावों को मंजूरी देने तथा राज्य के लिए विशेष पूंजी निवेश योजना के तहत परियोजनाओं को स्वीकृति देने की भी मांग की।

मुख्यमंत्री ने पर्यटन मंत्री से राज्य में पर्यटन निवेश के नए अवसर तलाशने का अनुरोध करते हुए हिमाचल को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक आकर्षक पर्यटन गंतव्य बनाने के लिए केंद्र की भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की।

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राज्य हितों की मुखर पैरवी

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ये बैठकों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश के ऊर्जा अधिकारों की बहाली और पर्यटन विकास की गति तेज करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र से हुई ये चर्चाएं आने वाले समय में प्रदेश के आर्थिक सशक्तिकरण और रोजगार सृजन में अहम भूमिका निभा सकती हैं।

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