शिमला। हिमाचल प्रदेश में अब नशा तस्करी के खिलाफ निर्णायक जंग की तैयारी हो गई है। सरकार ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को अगले 6 महीने में ड्रग तस्करी का नेटवर्क ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। इसके लिए पंचायत स्तर पर नशे के तस्करों और नशे के आदी लोगों की पहचान करने को कहा गया है। 

 

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शनिवार को शिमला में पुलिस और प्रशासनिक अफसरों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में CM सुक्खू ने यह निर्देश दिया। बैठक में राज्य में बढ़ती नशे की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए एक ठोस कार्ययोजना पर विचार-विमर्श किया गया। CM ने पुलिस विभाग को आगामी छह माह में मिशन मोड में व्यापक अभियान चलाने के निर्देश दिए, जिससे राज्य में नशे के नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके।

 

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कानून पर जमीनी अमल हो

CM ने बैठक के दौरान पीआईटी-एनडीपीएस (स्वापक औषधियों और मनः प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम) अधिनियम को अक्षरशः लागू करने पर बल दिया, जिससे नशे के अवैध व्यापार पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने पुलिस और संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वे इस कानून को पूरी सख्ती से लागू करें और नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें।

 

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नशीली दवाएं बेचने वालों के लाइसेंस रद्द होंगे

CM ने यह भी घोषणा की कि साइकोट्रोपिक दवाओं की अवैध बिक्री में संलिप्त पाई जाने वाली फार्मा कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। इसके अलावा, उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वे दवा कंपनियों और फार्मेसियों की नियमित जांच करें और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।

 

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CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। उन्होंने पुलिस और प्रशासन को निर्देश दिए कि वे इस अभियान को गंभीरता से लें और राज्य के युवाओं को नशे की चपेट में जाने से रोकने के लिए समर्पित प्रयास करें।

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