शिमला। हिमाचल प्रदेश में हड़ताल पर बैठे प्राथमिक शिक्षकों को सस्पेंड करने से जुड़े मामले में हिमाचल हाईकोर्ट ने सुक्खू सरकार को नोटिस जारी किया है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने प्रदेश की सुक्खू सरकार को एक सप्ताह के भीतर जवाब देने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ यह भी कहा है कि अगर सरकार एक सप्ताह में जवाब नहीं देती है तो प्रार्थियों द्वारा रिकॉर्ड में रखे गए तथ्यों के आधार पर ही कोर्ट अपना फैसला सुना देगा। 

इन्हें भेजा नोटिस

हिमाचल हाईकोर्ट ने इस मामले में शिक्षा सचिव सहित स्कूल शिक्षा निदेशक को नोटिस जारी कर जवाब देने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 13 मई 2025 को होगी। कोर्ट ने यह आदेश जगदीश शर्मा, संजय, प्रताप ठाकुर और राम सिंह राव द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

यह भी पढ़ें : हिमाचल : गाड़ी में लकड़ी का बॉक्स देख चौंकी पुलिस, खोला तो निकला चरस का जखीरा

कोर्ट ने क्या कहा

कोर्ट में दायर याचिका में शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि सरकार ने उनके संवैधानिक अधिकारों को दबाने के लिए एक तरफा कार्रवाई की है। उनका आरोप है कि उन्हें सस्पेंड करने के साथ ही उनके हेडक्वार्टर भी दूर.दूर तय किए गए हैं। जबकि उनके मामले में ऐसा करने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्योंकि उन्हें जिस आरोप में सस्पेंड किया गया है, उसमें रिकॉर्ड से किसी छेड़छाड़ की कोई बात ही उत्पन्न नहीं होती है।

 

यह भी पढ़ें : आईपीएल के 3 मुकाबले खेलने धर्मशाला पहुंची पंजाब की टीम, संडे को होगा पहला मैच 

26 अप्रैल को किया था प्रदर्शन

बता दें कि प्राथमिक शिक्षकों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ बीते 26 अप्रैल को चौड़ा मैदान में प्रदर्शन किया था। जिसके लिए उन्होंने शिक्षा विभाग को पहले ही नोटिस दे रखा था। बावजूद इसके शिक्षा विभाग ने 10 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया। इतना ही नहीं इन पर एफआईआर भी दर्ज करवाई गई। अब यह शिक्षक शिक्षा निदेशालय के बाहर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। 

यह भी पढ़ें : हिमाचल : नशे की लत ने एक और युवक की छीन ली सांसें, खुद को ही कर लिया शू*ट

क्या हैं मांगे

• इन शिक्षकों की मांग है कि प्राथमिक शिक्षा का अलग निदेशालय होना चाहिए।
• प्राथमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षकों के पदों से कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए।
• मुख्य शिक्षक, केंद्र मुख्य शिक्षक और खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों की प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियां पहले की तरह रहनी चाहिए।
• मुख्य शिक्षक का पदोन्नति उपरांत मिलने वाले लाभ जारी किए जाए।
• 20 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके जेबीटी शिक्षकों को सीएंडवी की तर्ज पर विशेष वेतन वृद्धियां दी जाएं।
• हायर ग्रेड पे की विसंगतियों के लाभ सभी प्रभावित शिक्षकों को जारी किए जाएं।

पेज पर वापस जाने के लिए यहां क्लिक करें