शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बुरी खबर है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को 16 दिन तक किसी तरह की कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। उनकी छुट्टियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यहां तक कि इस दौरान कोई भी टूअर प्रोग्राम भी नहीं होगा। इन 16 दिनों में आने वाले दो रविवार को भी कर्मचारियों को कार्यालय आना पड़ेगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। 

 

दरअसल हिमाचल मे विधानसभा का मानसून सत्र 18 अगस्त से शुरू हो रहा है और इसके चलते शिक्षा विभाग ने 18 अगस्त से 2 सितंबर तक सभी प्रकार की छुट्टियों पर सख्त रोक लगा दी है। इस अवधि में न केवल पहले से मंजूर छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, बल्कि आवश्यकतानुसार रविवार और अन्य सार्वजनिक अवकाशों पर भी कर्मचारियों को काम पर बुलाया जा सकता है। यह निर्णय शिक्षा विभाग ने विधानसभा सत्र की तैयारियों के लिए लिया है।

 

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मानसून सत्र के कारण काम का बढ़ा दबाव

विधानसभा सत्र में शिक्षा विभाग से जुड़े सवालों और चर्चाओं की संभावनाओं को देखते हुए स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों और दौरे (टूअर) पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। निदेशक स्कूल शिक्षा आशीष कोहली द्वारा जारी आदेशों के अनुसार विभाग की हर शाखा में कम से कम एक अधिकारी को हर दिन सुबह 8:30 बजे से रात 8:00 बजे तक कार्यालय में मौजूद रहना अनिवार्य होगा। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि विभाग से जुड़े हर सवाल का जवाब उनके पास पहले से तैयार रहना चाहिए।

 

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अधिकारियों से 12 घंटे की उपस्थिति की अनिवार्यता

शासन ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि में अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक, सभी सरकारी कॉलेजों के प्राचार्य, एनसीसी कमांडर, सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी सोलन के चीफ लाइब्रेरियन और डाइट संस्थानों के प्रमुखों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द की जाती हैं। इन अधिकारियों के अधीन कार्यरत समस्त कर्मचारियों को भी छुट्टी नहीं दी जाएगी।

सरकारी शिक्षा कर्मियों के लिए बढ़ी जिम्मेदारियां

विधानसभा सत्र के दौरान शिक्षा विभाग से जुड़ी विभिन्न योजनाओं, बजट प्रावधानों, खाली पदों, बीते ढाई वर्षों में की गई भर्तियों, पदोन्नति और सेवानिवृत्ति की जानकारी के साथ.साथ विद्यालयों और कॉलेजों के निरीक्षण से संबंधित रिपोर्टें तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार की विभिन्न शैक्षणिक योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट भी मांगी गई है।

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कर्मचारियों में असंतोष, पर आदेश सख्त

इस आदेश ने सरकारी शिक्षाकर्मियों और अधिकारियों के बीच नाराजगी का माहौल पैदा कर दिया है। छुट्टियों की रद्दीकरण के साथ-साथ 12 घंटे की ड्यूटी, रविवार को भी कार्य की संभावना और सतत निरीक्षण संबंधी तैयारी ने पहले से ही काम के बोझ से जूझ रहे कर्मचारियों के लिए स्थिति और कठिन बना दी है।

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