शिमला। सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि आज की कैबिनेट बैठक में प्रदेश को कचरा और प्लास्टिक मुक्त करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट बैठक में हिमाचल प्रदेश डिपॉजिट रिफंड स्कीम 2025 को मंजूरी प्रदान की गई है।

कैन, चिप्स, पानी की बोतल पर लगे चार्ज

मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि इस स्कीम के तहत जूस कैन, चिप्स, कुरकुरे, पानी व कांच की बोतल इत्यादि को लोग इधर.उधर न फेंके देते हैं और गंदगी फैलाते हैं। जिसके चलते सरकार ने इस नई योजना को शुरू किया है। उन्होंने बताया कि पायलट आधार पर यह योजना कुछ शहरों में लागू की जाएगी।

 

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रिफंडेबल होगा चार्ज

इस योजना के तहत सरकार चिप्स, कुरकुरे, पानी इत्यादि पर चार्ज वसूला जाएगा। मगर यह टैक्स रिफंडेबल होगा। इसके लिए सरकार कुछ स्थानों पर क्लेक्शन सेंटर खोलेगी। इनमें चिप्स, कुरकुरे, प्लास्टिक कांच व एल्यूमीनियम के खाली डिब्बे-बोतल इत्यादि वापस करने पर टैक्स की राशि लोगों को लौटा दी जाएगी।

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पंचायत चुनावों में लागू होगा रिजर्वेशन रोस्टर

कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री ने बताया कि सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए रिजर्वेशन रोस्टर नए सिरे से लागू करने का फैसला लिया है। यह हर बार 15 साल बाद रिपीट होता है। इससे पहले 2010 के पंचायत चुनाव में नए सिरे से रिजर्वेशन रोस्टर लागू किया गया था। प्रदेश में इसी साल दिसंबर में पंचायत चुनाव होने है। ऐसे में इस बार रिजर्वेशन रोस्टर 2025 को बेस-ईयर मानते हुए तय होगा।

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बद्दी में नया एजुकेशन ब्लॉक खोलने को मंजूरी

कैबिनेट बैठक ने एक बड़ा फैसला लेते हुए सोलन जिला में प्रारम्भिक शिक्षा खंड रामशहर को विभाजित कर बद्दी में एक नया प्रारम्भिक एजुकेशन ब्लाक स्थापित करने का फैसला लिया है। जिसको स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। इस ब्लॉक के संचालन के लिए आवश्यक पदों को सृजित एवं भरने का निर्णय भी लिया गया है।

इन विकास खंडों का होगा पुनर्गठिन

इसी तरह से कैबिनेट बैठक में कांगड़ा जिला के सुलह, भवारना और लंबागांव तथा हमीरपुर जिला के भोरंज विकास खंडों को पुनर्गठित करने का भी निर्णय लिया गया, ताकि इन क्षेत्रों के लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

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