शिमला। हिमाचल प्रदेश में आज सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में जहां 800 के करीब नए पद स्वीकृत कर उन्हें भरने को मंजूरी प्रदान की गई। वहीं अनुबंध पर सेवाएं दे रहे पंचायत सचिवों को भी बड़ी राहत प्रदान की गई है। सुक्खू सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और यादवेंद्र गोमा ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी।

• कैबिनेट बैठक में होमगार्ड जवानों के 700 नए पद स्वीकृत कर उन्हें भरने की मंजूरी प्रदान की है। यह होमगार्ड जवान प्रदेश के अस्पताल, मेडिकल कॉलेजों में तैनात किए जाएंगे।
  कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनाव के लिए इस बार नए सिरे से रिजर्वेशन.रोस्टर लागू करने को मंजूरी दी। इससे पहले साल 2010 में रिजर्वेशन रोस्टर लागू किया गया था।
• कैबिनेट बैठक में हिमाचल प्रदेश डिपॉजिट रिफंड स्कीम 2025 को मंजूरी प्रदान की। जिसके तहत सरकार चिप्स, कैन, प्लास्टिक पर टैक्स वसूल करेगी जो रिफंडेबल होगा। इसके लिए सरकार कुछ स्थानों पर क्लेक्शन सेंटर खोलेगी।

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• कैबिनेट बैठक में जिला परिषद कैडर के माध्यम से पंचायतों में 31 मार्च 2025 तक दो साल का अनुबंध पूरा कर चुके  203 पंचायत सचिव को रेगुलर करने की मंजूरी प्रदान की। 
• कैबिनेट बैठक में शिमला की भीड़ को कम करने के लिए रियल एस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) ऑफिस को शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने की मंजूरी प्रदान की। 
• कैबिनेट बैठक में सोलन जिला में प्रारम्भिक शिक्षा खंड रामशहर को विभाजित कर बद्दी में एक नया प्रारम्भिक एजुकेशन ब्लाक स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की। इस ब्लॉक के संचालन के लिए आवश्यक पदों को सृजित एवं भरने का निर्णय भी लिया गया है।

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• कैबिनेट ने कांगड़ा जिला के सुलह, भवारना और लंबागांव तथा हमीरपुर जिला के भोरंज विकास खंडों को पुनर्गठित करने का भी निर्णय लिया गया।
• कैबिनेट ने आईजीएमसी शिमला और टांडा मेडिकल कालेज में सीनियर रेजीडेंसी के लिए पात्रता से पहले एक वर्ष की फील्ड पोस्टिंग की अनिवार्यता को वापिस लेते हुए स्नातकोत्तर विशेषज्ञ सेवा (पीजी एसएस) नीति में संशोधन को मंजूरी प्रदान की। यह निर्णय सुपर स्पेशलिटीज चमियाना में अपनाई गई नीति के अनुरूप लिया गया है। संशोधन का उद्देश्य चयन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करनाए निष्पक्षता सुनिश्चित करना और रेजिडेंट डॉक्टर नीति और पीजीध्एसएस नीति के कार्यान्वयन के बीच तालमेल लाना है।

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