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February 11, 2026

हिमाचल में 65 हजार पेंशनरों की पेंशन हो सकती है बंद, सरकार उठाने जा रही सख्त कदम; जानें क्यों

 E-KYC नहीं करवाने वालों की रोकी पेंशन

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5 February deadline

शिमला। हिमाचल प्रदेश में करीब 65 हजार पेंशनधारकों की पेंशन बंद होने की कगार पर पहुंच गई है। सुक्खू सरकार ने सख्ती दिखाते हुए अब तक 35 हजार पेंशनधारकों के खातों को बंद कर दिया है। अब आने वाले समय में इन 65 हजार पेंशनरों की पेंशन पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन पेंशनधारकों ने अभी तक अपनी 

 E-KYC

नहीं करवाई है, वे 15 फरवरी तक हर हाल में यह प्रक्रिया पूरी कर लें। तय तारीख के बाद E-KYC  न कराने वालों के पेंशन खाते स्थायी रूप से बंद कर दिए जाएंगे।

 E-KYC नहीं करवाने वालों की रोकी पेंशन

जानकारी के मुताबिक प्रदेश में करीब 65 हजार पेंशनधारक ऐसे हैं, जिन्होंने अभी तक E-KYC नहीं करवाई है। इन लोगों की पेंशन फिलहाल रोकी जा चुकी है। अब विभाग इन खातों को पूरी तरह बंद करने की तैयारी में है। 

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मरे हुए लोगों के नाम पर ली जाती थी पेंशन

विभाग का कहना है कि पेंशन सिस्टम को साफ-सुथरा और सही तरीके से चलाने के लिए यह कदम उठाया गया है। कई बार ऐसा देखा गया कि किसी व्यक्ति की मौत हो जाने के बाद भी उसके नाम पर पेंशन आती रही। अब ऐसे मामलों को रोकने और जो लोग पेंशन के हकदार नहीं हैं, उन्हें सूची से हटाने के लिए जांच और सत्यापन का काम किया जा रहा है।

8 लाख से ज्यादा लोग ले रहे पेंशन

प्रदेश में इस समय करीब 8.10 लाख लोग अलग-अलग सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। इनमें बुजुर्ग, विधवाएं, दिव्यांग और अन्य पात्र वर्ग शामिल हैं। इन लाभार्थियों को 1100 रुपये से लेकर 1700 रुपये तक प्रतिमाह पेंशन मिलती है। यह राशि हर तीन महीने में सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाती है।

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37 हजार पेंशन खाते हो चुकें हैं बंद

विभाग के अनुसार अब तक करीब 37 हजार पेंशनधारकों के निधन की पुष्टि होने के बाद उनके खाते बंद किए जा चुके हैं। इसी तरह जिन लोगों की  E-KYC नहीं हुई है, उनकी पहचान कर कार्रवाई की जा रही है।

15 फरवरी तक करा लें  E-KYC, बाद में नहीं मिलेगा मौका

अतिरिक्त मुख्य सचिव श्याम भगत नेगी ने कहा है कि जिन लोगों ने अभी तक  E-KYC नहीं करवाई है, वे जल्दी से जल्दी अपने नजदीकी तहसील कल्याण अधिकारी के दफ्तर जाकर जरूरी कागज़ों के साथ यह काम पूरा कर लें। उन्होंने साफ कहा कि 15 फरवरी के बाद किसी को और समय नहीं दिया जाएगा।

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