शिमला। मुफ्त की सब्सिडी वाली बिजली को अब भूल जाएं, क्योंकि हिमाचल की परिवर्तनवादी सुक्खू सरकार ने फौज के अफसरों से लेकर पेंशनरों और ग्रुप ए और बी के अधिकतर कर्मचारियों को सब्सिडी के दायरे से बाहर कर दिया है।

बिना सब्सिडी बिल होंगे जारी

बिजली के मीटरों की ई-केवायसी की डेडलाइन 15 फरवरी तक पूरा होते ही बिना सब्सिडी वाले बिल करेंट मारना शुरू कर देंगे। हालांकि कितने ऐसे उपभोक्ता हैं, जिन्हें अगले महीने बिना सब्सिडी के बिल जारी होंगे, बिजली बोर्ड अभी तक इसका पूरा डाटा नहीं जुटा पाया है। इसे लेकर सरकारी विभागों से आंकड़ा मांगा गया है, मगर कई विभागों से जानकारी आनी अभी बाकी है।

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सिर्फ 1000 हजार ने छोड़ी सब्सिडी

अभी तक 1000 से अधिक उपभोक्ताओं ने खुद बिजली की सब्सिडी छोड़ दी है। प्रदेश में ई-केवाईसी का कार्य पूरा होते ही बिजली बोर्ड के पास उपभोक्ताओं का आंकड़ा जुट जाएगा जिससे आसानी से ये पता लगाया जाएगा कि किस उपभोक्ता के नाम पर कितने बिजली के मीटर लगे हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार के ग्रुप-ए और ग्रुप-बी को छोड़कर अन्य उपभोक्ताओं को एक ही मीटर पर 125 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। इसके अतिरिक्त भवन मालिक के नाम पर लगे अन्य मीटरों पर बिजली के बिल जारी किए जाएंगे।

बिजली बोर्ड को बचाने की कवायद

हिमाचल सरकार केवल कमजोर वर्गों को 125 यूनिट बिजली की सब्सिडी देने के लिए इन कवायदों में जुटी है, ताकि आर्थिक रूप से खस्ताहाल राज्य बिजली बोर्ड को बचाया जा सके। इसके लिए एक जनवरी से राजपत्रित अधिकारियों से सब्सिडी छीन ली गई है। इसके बाद  कर्मचारियों से भी फ्री बिजली सुविधा वापस ली गई है। 15 फरवरी तक ई-केवाईसी न करने वाले उपभोक्ताओं को एक मीटर पर मिलने वाली 125 यूनिट फ्री बिजली से भी हाथ धोना पड़ सकता है।

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आर्मी अफसरों को भी नहीं बख्शा

हिमाचल प्रदेश में सेवाएं दे रहे मिलिट्री और पैरामिलिट्री अधिकारियों की बिजली सब्सिडी भी बंद की गई है। ऐसे में शिमला समेत प्रदेश के अन्य कई हिस्सों में सेना के जो अधिकारी सेवाएं दे रहे हैं, उनको भी सरकारी आवास में लगे बिजली के मीटरों पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। इनको भी फरवरी माह से बिना सब्सिडी वाला बिल जारी होगा।

इन्हें भी नहीं मिलेगी सब्सिडी

प्रदेश सरकार के ग्रुप-ए और ग्रुप-बी कर्मचारी/पेंशनभोगी (पूर्व में श्रेणी-1 और श्रेणी-II कर्मचारी) को बिजली पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। इसी तरह से प्रदेश में कार्यरत/निवास करने वाले केंद्रीय सरकार के बोर्ड, निगम, राज्य/केंद्र सरकार के उपक्रमों के विश्वविद्यालय, राज्य/केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के समूह-ए और समूह-बी के कर्मचारी/पेंशनभोगी को भी सब्सिडी नहीं मिलेगी। ऐसे ही ये आदेश हिमाचल में कार्यरत/निवास करने वाले सैन्य और अर्ध-सैन्य बलों के कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के समान वर्ग पर भी लागू होंगे। इन सभी वर्गों को बिना सब्सिडी का बिल जारी होगा।

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