शिमला। हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से अपने एरियर का इंतजार कर रहे पेंशनरों को सुक्खू सरकार ने बड़ी राहत प्रदान की है। सीएम सुक्खू ने इसी माह यानी जून में ही पेंशनरों को 50 प्रतिशत बकाया एरियर देने के निर्देश जारी कर दिए हैं। यह राशि कुल बकाया का लगभग 30 प्रतिशत होगी। यह एरियर प्रदेश के 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनधारकों और पारिवारिक पेंशनरों को मिलेगा। इसके साथ ही इन पेंशनरों को अब बकाया पेंशन एरियर का करीब 70 फीसदी भुगतान हो जाएगा।

70 साल से अधिक के पेंशनरों को मिलेगा एरियर

बता दें कि सीएम सुक्खू ने अपने बजट में इसकी घोषणा भी की थी। अब सरकार ने अपनी बजट घोषणा को पूरा करते हुए इसी माह 70 वर्ष और उससे अधिक के पेंशनरों को उनके एरियर का 50 फीसदी बकाया देने के वित्त विभाग को निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार के निर्देशों पर अब वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।

 

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वित विभाग के सचिव ने जारी की अधिसूचना

वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यह लाभ उन्हें मिलेगा जिन्होंने 70 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूरी कर ली है या जून 2025 तक इस आयु सीमा में आ जाएंगे। इससे पहले सरकार द्वारा 40 प्रतिशत एरियर पहले ही वितरित किया जा चुका है। अब 50 प्रतिशत की और किश्त जारी होने से पेंशनरों को बड़ी राहत मिलने जा रही है।

बैंक और पेंशन प्राधिकरणों को दिए निर्देश

वित्त विभाग ने सभी पेंशन वितरण एजेंसियों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि किसी पेंशनर या पारिवारिक पेंशनर के खिलाफ यदि कोई वसूली योग्य राशि है, तो उसे इस एरियर से समायोजित किया जाए और शुद्ध राशि का ही भुगतान किया जाए। इससे पहले भी 17 सितंबर 2022, 13 मार्च 2024, 28 अगस्त 2024 और 19 अक्टूबर 2024 को पेंशन संशोधन और भुगतान को लेकर अलग-अलग आदेश जारी किए जा चुके हैं।

 

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पेंशनरों में आक्रोश, आंदोलन की चेतावनी

हालांकि, सरकार की इस घोषणा के बावजूद पेंशनरों में असंतोष की स्थिति बनी हुई है। पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि बकाया राशि का पूरा भुगतान जल्द नहीं किया गया तो वे प्रदेशभर में धरना-प्रदर्शन करेंगे। शिमला में हुई बैठक में एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के मेडिकल बिल तक लंबित हैं और उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

 

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जिला अध्यक्ष भाग चंद चौहान और महासचिव भूपराम वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा सत्र में 13 फीसदी महंगाई भत्ता देने की घोषणा की थीए लेकिन अब तक इसकी किस्त जारी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार अपनी ही घोषणा को समय पर लागू नहीं कर पा रही है, जिससे पेंशनरों में नाराजगी है।

अदालत का आदेश भी अनसुना

बैठक में यह भी बताया गया कि 1 जनवरी 2016 से 1 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट, कॉम्यूटेशन और छठे वेतन आयोग के तहत देय वित्तीय लाभ अब तक नहीं दिए गए हैं। पेंशनरों ने इस संबंध में न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया है, लेकिन फैसले के बाद भी सरकार लाभ जारी नहीं कर रही।

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