शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज सोमवार को शिमला सचिवालय में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट बैठक में जहां 10 मार्च 2025 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के आठवें सत्र के शुभारंभ अवसर पर राज्यपाल के अभिभाषण को मंजूरी प्रदान की। वहीं कैबिनेट ने बजट सत्र में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट 2023-24 को प्रस्तुत करने की भी मंजूरी प्रदान की।

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दो बजे शुरू हुई कैबिनेट देर शाम तक चली

बताया जा रहा है कि दोपहर दो बजे शुरू हुई कैबिनेट बैठक में राज्यपाल के अभिभाषण पर करीब चार घंटे तक लंबी चर्चा चली। इस वजह से कैबिनेट बैठक रात साढ़े सात बजे तक चलती रही। कैबिनेट बैठक में विभिन्न श्रेणियों के 145 पद सृजित कर भरने को मंजूरी प्रदान की गई है। इनमें नगर निगमों में 66 पद, नए अपग्रेड किए गए नगर परिषदों में तीन पद, नव निर्मित नगर पंचायतों में 70 पद और शहरी विकास निदेशालय में छह पद शामिल हैं।

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कैबिनेट बैठक में इसके अलावा भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं। जिनमें शिमला में अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज, चमियाना में गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग में वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टरों के दो पदों के सृजन और भरने को मंजूरी प्रदान की गई है।

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इसके अलावा कैबिनेट बैठक में सभी पारंपरिक कत्था भट्टियों को बॉयलरों के साथ कत्था भट्टी में बदलने की मंजूरी प्रदान की गई है और उन्हें राज्य के बॉयलरों के मुख्य निरीक्षक के साथ अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। आईबीआर बॉयलरों को पूरे वर्ष में 5435 से 7500 क्विंटल के बीच छाल के साथ खैरवुड को संसाधित करने की अनुमति दी जाएगी।

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