शिमला। हिमाचल प्रदेश में आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई। दोपहर 12 बजे से शुरू हुई यह कैबिनेट बैठक शाम चार बजे तक चलती रही। इस कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगी है। सुक्खू सरकार ने जहां शिमला जिला में 14 और 17 मंजिल की दो ऊंची इमारतें बनाने का फैसला लिया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग में भी बंपर भर्ती निकाली है। 

• कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों में तैनात व 31 मार्च 2025 तक सात वर्ष की निरंतर सेवाएं पूरी कर चुके अंशकालिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को दैनिक वेतन भोगी के रूप में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया। 
• हिमाचल प्रदेश में अब राज्य चयन आयोग जो भी भर्तियां करेगा, उन भर्ती परीक्षाओं का परीक्षा शुल्क भी आयोग खुद ही निर्धारित करेगा। 
• अनुबंध भर्ती बंद होने के बीच विभिन्न पदों के लिए हुए साक्षात्कार और जारी हुए भर्ती विज्ञापनों में नए दिशा निर्देश को मंजूरी दी गई है। इन भर्तियों के माध्यम से चयनित होने वाले
• अभ्यर्थियों को अब दो साल तक ट्रेनी कर्मचारी या ट्रेनी अधिकारी के रूप में नियुक्ति दी जाएगी। दो साल बाद उनकी सेवाएं नियमित होंगी। 
• कैबिनेट बैठक में वन विभाग के वन्य जीव विंग को शिमला से कांगड़ा जिले के धर्मशाला में सीपीडी केएफडब्ल्यू परियोजना कार्यालय भवन में स्थानांतरित करने का भी निर्णय लिया गया है। 

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• कैबिनेट बैठक में एम्स बिलासपुर के चरण-2 और चरण-3 के अंतर्गत विस्तार के लिए मौजा चंगर पलासियां में 21.09 बीघा भूमि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित करने को मंजूरी दी।
• कैबिनेट ने जवाहर नवोदय विद्यालय के संचालन के लिए चंबा जिले के राजस्व संपदा सरोल में 52.17.00 बीघा भूमि स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय को हस्तांतरित करने को भी मंजूरी दी।
• बैठक में शिमला जिले में नगर पंचायत सुन्नी को नगर परिषद में स्तरोन्नत करने के संबंध में पूर्व अधिसूचना को वापस लेने को मंजूरी दी गई।
• कैबिनेट बैठक में मंडी से जिला जेल को नेरचौक में नवनिर्मित भवन में स्थानांतरित करने को मंजूरी दी गई है। मंडी में मौजूदा जिला जेल परिसर को महिला कैदियों के लिए खुली जेल में परिवर्तित किया जाएगा। 

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• इस जेल के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कैबिनेट ने विभिन्न श्रेणियों में आवश्यक पदों को बनाने और भरने की मंजूरी दी है।
• कैबिनेट बैठक में राजस्व विभाग के तहत हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन फाइलिंग और कोर्ट केस प्रोसेसिंग नियम 2025 को मंजूरी दे दी गई। ये नियम राजस्व न्यायालयों को आवेदन, अपील, संशोधन, समीक्षा और अन्य याचिकाओं को ऑनलाइन प्राप्त करने और संसाधित करने की अनुमति देंगे।
• कैबिनेट बैठक में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बढ़ाने और कनेक्टिविटी में सुधार करने के लिए निजी ऑपरेटरों की ओर से 18 सीटर टेंपो ट्रैवलर के संचालन के लिए प्रदेश भर में 350 नए स्टेज कैरिज रूटों के साथ स्थानीय मांग के आधार पर नए अतिरिक्त मार्गों के आवंटन को भी मंजूरी प्रदान की गई है।

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• कैबिनेट ने ऊना जिले में श्री चिंतपूर्णी विशेष क्षेत्र, शिमला जिले में सराहन विशेष क्षेत्र और हमीरपुर जिले में भोटा योजना क्षेत्र के लिए विकास योजनाएं तैयार करने का निर्णय लिया।
• कैबिनेट बैठक ने स्वास्थ्य विभाग को सुदृढ बनाने के लिए मेडिकल ऑफिसर के 81 पदों को भरने की मंजूरी दी हैं, जिसमें कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर के 68 पद और विभिन्न अन्य श्रेणियों के 13 पद शामिल हैं। 
• सुक्खू सरकार ने फोरेंसिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए फोरेंसिक सेवा विभाग में 18 फैक्ट  और फैक्ट  प्लस योग्य पेशेवरों की भर्ती को भी मंजूरी दी गई। 
• कैबिनेट बैठक ने कृषि विस्तार सेवाओं का समर्थन करने के लिए विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों में विषय वस्तु विशेषज्ञों के 11 पदों को भरने को मंजूरी दी।
• कैबिनेट बैठक में देहात छोटा शिमला में 14 और 17 मंजिल की दो ऊंची इमारतें बनाने का निर्णय लिया है। इसका निर्माण हिमुड़ा करेगा।

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• कैबिनेट ने 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन और रखरखाव के लिए पंचायतों की ओर से जल शक्ति विभाग को सेवा प्रदाता के रूप में नामित किया।
• कैबिनेट ने शिमला शहर में पार्किंग की समस्या को देखते हुए सड़क के साथ लगते उन घरों को पार्किंग फ्लोर खोलने की मंजूरी प्रदान की है। अब सड़क किनारे भवन मालिक अपने भूतल फ्लोर पर गाड़ियां पार्क करवा सकेंगे। इसके लिए उन्हें कुछ फीस जमा करवानी होगी।

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