शिमला। जैसी कि संभावनाएं जताई जा रही थीं, अनुबंध भर्ती पर रोक लगाने के बाद हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने 2 साल के लिए बतौर ट्रेनी भर्ती करने का फैसला किया है। 2 साल सेवा के बाद इन ट्रेनीज को नियमित किया जाएगा। माना जा रहा है कि ट्रेनीज का वेतन अनुबंध कर्मियों से भी कम होगा। इससे सरकार पर नई भर्तियों के लिए सैलरी का बोझ कम होगा।

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सोमवार को राज्य सचिवालय में हुई सुक्खू कैबिनेट की बैठक में इस नीति को मंजूरी दी गई। बैठक में 7 साल की सर्विस पूरी कर चुके 8000 पार्ट टाइमर्स को 31 मार्च 2025 से डेली वेजर्स के रूप में नियुक्ति देने को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने 81 मेडिकल ऑफिसर्स की भर्ती को भी मंजूरी दे दी। इनमें कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर के 68 पद और बाकी श्रेणियों के 13 पद शामिल हैं। सरकार का कहना है कि मेडिकल ऑफिसर्स और बाकी श्रेणियों में भर्ती होने से सरकारी मेडिकल कॉलेजों की चरमराती स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो जाएंगी।

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इसके अलावा कृषि विभाग में सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के 11 पदों की भर्ती होगी। ये भर्तियां राज्य के कृषि विज्ञान केंद्रों में की जाएंगी। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सुक्खू सरकार भविष्य में भर्तियों और चयन प्रक्रिया के बारे में सुझाव देने के लिए एक कैबिनेट उप समिति का गठन करने को मंजूरी दी है।

एम्स बिलासपुर के लिए जमीन दी 

कैबिनेट ने एम्स बिलासपुर के चरण-2 एवं चरण-3 के विस्तार के लिए मौजा चंगर पलासियां ​​में 21-09 बीघा जमीन केंद्र को देने पर मंजूरी दी। इसी तरह, जवाहर नवोदय विद्यालय के संचालन के लिए चंबा जिले के राजस्व संपदा सरोल में 52-17-00 बीघा भूमि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को हस्तांतरित करने को भी मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने शिमला जिले में नगर पंचायत सुन्नी को नगर परिषद में स्तरोन्नत करने के संबंध में पूर्व अधिसूचना को वापस लेने को मंजूरी दे दी है। 

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