शिमला। हिमाचल में नौतोड़ भूमि को लेकर सियासत तेज़ हो गई है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने वीरवार को बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर किन्नौर और लाहौल-स्पीति के लोगों को नौतोड़ की जमीनें नहीं दी गईं, तो अरुणाचल और लद्दाख की तरह चीन यहां भी अतिक्रमण कर सकता है।

जनजातीय लोगों को नहीं मिल पाएगा उनका अधिकार

राजधानी शिमला में सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री ने यह चेतावनी राज्यपाल से मुलाकात से पहले दी। उन्होंने कहा कि एफसीए (वन संरक्षण अधिनियम) में राहत दिए बिना जनजातीय लोगों को उनका अधिकार नहीं मिल पाएगा।

 

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जनजातीय क्षेत्र खाली हुए तो चीन को मिलेगा मौका

मंत्री नेगी ने कहा कि किन्नौर और लाहौल-स्पीति जैसे सीमावर्ती इलाकों में पहले ही जमीन की भारी कमी और बेरोजगारी है। लोग पलायन कर रहे हैं और यदि ये क्षेत्र खाली हो गए, तो इससे सीमा सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है।

उन्होंने यह भी जोड़ा कि 1980 में एफसीए लागू होने के बाद आम लोगों के हक समाप्त कर दिए गए थे। अब कोई भी कार्य वन भूमि पर तभी संभव है जब केंद्र की अनुमति हो।

राज्यपाल से फिर करेंगे मुलाकात, जनजातीय हक की मांग

नेगी ने कहा कि संविधान के तहत राज्यपाल को अधिकार है कि वे जनजातीय क्षेत्रों के लिए केंद्र के कानूनों में संशोधन कर सकते हैं। 2014 में एफसीए को रद्द करने का प्रस्ताव भेजा गया था, जिससे कुछ समय के लिए राहत भी मिली।

 

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BJP पर साधा निशाना

उन्होंने BJP पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार ने पांच साल में सिर्फ एक व्यक्ति को नौतोड़ भूमि दी, जबकि कांग्रेस सरकार आने के बाद फिर से 2023 में राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा गया है। अब तक वह 5 बार राज्यपाल से मिल चुके हैं और वीरवार को 6वीं बार मिलने जा रहे हैं।

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