शिमला। हिमाचल प्रदेश में पिछले काफी समय से ठेकेदारों को उनकी पेमेंट नहीं मिल रही है। जिसको लेकर विपक्ष भी सुक्खू सरकार पर लगातार हमला कर रहा है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा था कि कांग्रेस सरकार ने ट्रेजरी बंद कर अराजकता का माहौल बना दिया है। विपक्ष के लगातार हमलों के बाद अब सुक्खू सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।

ठेकेदारों की 80 करोड़ की पेमेंट का होगा भुगतान

दरअसल हिमाचल की सुक्खू सरकार ने 80 करोड़ की पेमेंट का जल्द भुगतान करने का फैसला लिया है। सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इसके निर्देश दे दिए हैं। वहीं जयराम ठाकुर के ट्रेजरी बंद करने के बयानों का भी जवाब दिया है। कांग्रेस सरकार के तेज तर्रार मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने जयराम ठाकुर पर तंज कसा है।

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दो दिन में जारी होगी राशि

विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि दो दिन के भीतर फाइनेंस सेक्रेटरी बजट रिलीज करेंगे। उन्होंने बताया कि सरकार ने निर्णय लिया है कि छोटे काम की पेमेंट का जल्द भुगतान कर दिया जाए। सभी ठेकेदारों की पूरी पेमेंट चरणबद्ध ढंग से दी जाएगी। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि यह स्थिति पूर्व की सरकारें के समय से चले आ रहे वित्तीय संकट के चलते आई है। जिससे कांग्रेस सरकार निपट रही है।

 

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जयराम ठाकुर पर कसा तंज

वहीं जयराम ठाकुर के बयान पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कुछ लोगों का काम हमेशा ही गाना गाते रहना है। जयराम ठाकुर भी उन्हीं में से एक हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जयराम ठाकुर को इतनी चिंता ठेकेदारों की नहीं, बल्कि जनता की होनी चाहिए। विक्रमादित्य सिंह ने जयराम ठाकुर को जनता की चिंता करने की नसीहत दी।

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21 नवंबर के बाद से नहीं मिले ठेकेदारों को पैसे

बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 21 नवंबर के बाद से लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों की पेमेंट का भुगतान नहीं किया गया है। पांच से 10 हजार की कुछ पेमेंट ही ठेकेदारों को दी जा रही है। जिसके चलते ठेकेदार अपने इंजीनियरों, कर्मचारियों और मजदूरों को वेतन नहीं दे पा रहे हैं। कुछ ठेकेदार अब काम बंद करने की तैयारी में हैं, क्योंकि पीडब्ल्यूडी द्वारा बिल पास किए जाने के बावजूद उनका भुगतान नहीं हो रहा है।

जयराम ठाकुर ने घेरी थी सुक्खू सरकार 

इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि ट्रेजरी दो महीने से अघोषित रूप से बंद है। इससे अराजकता का माहौल बन गया है। इससे सभी प्रकार के विकास कार्य ठप पड़े हैं।

825 करोड़ की पेमेंट पेंडिंग

बता दें कि पीडब्ल्यूडी ठेकेदारों को सरकार ने 825 करोड़ से अधिक का भुगतान करना है। यह भी बताया जा रहा है कि ए श्रेणी के कई ठेकेदारों का 50 लाख से अधिक का भुगतान लंबित है। ठेकेदार बार.बार पीडब्ल्यूडी इंजीनियरों के पास जाकर भुगतान की मांग कर रहे हैं। लेकिन भुगतान नहीं दिया जा रहा है।

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