शिमला। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने प्रदेश में मौजूद विभिन्न बैंकों में पड़े अनयूटिलाइज्ड सरकारी धन की जांच शुरू कर दी है। साथ ही धन खर्च ना करने पर सवाल भी पूछे गए है। यह वह धन है, जिसे विभागीय योजनाओं के लिए ट्रेजरी से निकाला गया था, लेकिन खर्च नहीं हो सका और वह बैंकों में पड़ा हुआ है। 

क्या है पूरा मामला?

बताते चलें कि CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मामले पर ध्यान दिया है और वित्त एवं योजना विभाग को इस धन की पड़ताल करने के निर्देश दिए।  सरकार को यह जानकारी मिली है कि प्रदेश के कई विभागों के पास करोड़ों रुपये बैंकों में पड़े हैं, जिनका किसी योजना में उपयोग नहीं किया जा सका। इनमें से कुछ प्रमुख आंकड़े सामने आए हैं:

• उच्च शिक्षा निदेशालय: ₹1000 करोड़  
• प्रारंभिक शिक्षा विभाग: ₹100 करोड़  

यह भी पढ़ें : हिमाचल : अब वर्दी में स्कूल आएंगे सरकारी टीचर्स, ये रहेगा ड्रेस कोड

इसके अलावा अन्य विभागों के पास भी ऐसी अनयूटिलाइज्ड धनराशि हो सकती है, जिसे अब खंगालने का काम वित्त विभाग ने शुरू किया है।  

धनराशि का होगा कहीं और इस्तेमाल

वित्त एवं योजना विभाग ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे इस धनराशि की पूरी जानकारी दें। इसका उद्देश्य यह है कि जो पैसा ट्रेजरी से निकाला गया था और बैंकों में पड़ा है, उसे नए सिरे से योजनाओं में लगाया जा सके। इस समय विभिन्न प्रकार से यह धन बैंकों में पड़ा है—कहीं एफडी (फिक्स्ड डिपॉजिट) बनाई गई है, तो कहीं इसे अन्य योजनाओं में रखा गया है। सरकार इस पैसे को फिर से विकास कार्यों में लगाने की योजना बना रही है। 

 

यह भी पढ़ें : हिमाचल : बस की ट्रक से जोरदार टक्कर, महाकुंभ से लौट रहे थे श्रद्धालु; मची चीख-पुकार

विभागों द्वारा ट्रेजरी से पैसा क्यों निकाला गया?

इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि विभागों ने बिना किसी तत्काल आवश्यकता के ट्रेजरी से पैसा क्यों निकाला? वित्त विभाग के अनुसार, फाइनांशियल रूल्स के तहत यह अनुचित है कि बिना योजना के ट्रेजरी से धन निकाला जाए। ऐसे मामलों में सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकती है जिन्होंने बिना जरूरत के पैसे निकाले हैं। 

यह भी पढ़ें : हिमाचल : चंद दिनों में उजड़ गया परिवार, बेटी के बाद अब घर से उठेगी मां की अर्थी

बजट से पहले रिपोर्ट तैयार करेगी सरकार

वित्त विभाग इस समय सभी विभागों से जानकारी एकत्र कर रहा है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किस विभाग ने कब, किस योजना के लिए पैसा निकाला और वह बैंकों में क्यों पड़ा है। रिपोर्ट का पूरा ब्यौरा बजट से पहले तैयार किया जाएगा और CM को सौंपा जाएगा। इस रिपोर्ट में सरकार को यह जानकारी दी जाएगी कि किस विभाग ने ट्रेजरी से पैसा निकाला और उसे क्यों खर्च नहीं किया।  

 

पेज पर वापस जाने के लिए यहां क्लिक करें