शिमला। हिमाचल प्रदेश में इस सप्ताह एक अहम फैसला होने जा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में कल दोपहर 12 बजे राज्य सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की जाएगी। यह बैठक कई बड़े फैसलों के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव

बैठक में सबसे चर्चित मुद्दा शिमला नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के कार्यकाल से जुड़ा रहने की संभावना है। बताया जा रहा है कि सरकार कार्यकाल बढ़ाने को लेकर रोस्टर सिस्टम में बदलाव करने का प्रस्ताव लाने जा रही है।

 

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इस पर कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद प्रशासनिक प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। सरकार जहां एक ओर शहरी निकायों और पंचायत चुनावों से जुड़ी रणनीति पर मंथन करने जा रही है, वहीं दूसरी ओर रोजगार और विकास कार्यों को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है।

पंचायती राज चुनावों पर फैसला

हिमाचल में पंचायती राज चुनावों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। मानसून के दौरान हुई भारी तबाही के चलते राज्य सरकार ने डीसी की सिफारिशों पर चुनाव स्थगित करने का निर्णय लिया था।

 

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अब जब मौसम सामान्य हो चुका है और राहत कार्य गति पकड़ रहे हैं, तो कैबिनेट इस मुद्दे पर चर्चा कर सकती है कि चुनाव कब और किस प्रारूप में कराए जाएं। वर्तमान में पंचायत चुनावों का आरक्षण रोस्टर भी जारी नहीं हुआ है, ऐसे में इस बैठक में सरकार कोई ठोस निर्णय लेकर तस्वीर साफ कर सकती है।

बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी

राज्य में बेरोजगारी एक गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है। ऐसे में युवाओं को हर कैबिनेट बैठक से नई उम्मीदें रहती हैं। सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में कई विभागों में खाली पड़े पदों को भरने और नए पद सृजित करने के प्रस्तावों पर विचार हो सकता है। यदि यह प्रस्ताव पारित होते हैं, तो सैकड़ों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुल सकते हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू पहले भी संकेत दे चुके हैं कि सरकार चरणबद्ध तरीके से भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी, ताकि युवाओं को स्थानीय स्तर पर नौकरी के अवसर मिल सकें।

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कैबिनेट में हो सकते हैं ये अहम निर्णय

1. शहरी निकायों में कार्यकाल विस्तार का निर्णय।
2. पंचायती राज चुनाव की समयसीमा और रोस्टर नीति पर चर्चा।
3. नए पदों के सृजन और भर्ती प्रक्रिया पर निर्णय।
4. प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों की प्रगति रिपोर्ट।
5. सड़कों और पुलों की मरम्मत के लिए बजट आवंटन।

 

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राहत कार्यों पर फोकस

इस साल के मानसून ने हिमाचल को भारी नुकसान पहुंचाया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, राज्य में अब तक 10,642 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिनमें 1,017 किलोमीटर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड भी शामिल हैं। इसके अलावा 2,141 कलवर्ट और 86 पुलों को नुकसान पहुंचा है, जबकि 14 पुल पूरी तरह से बाढ़ में बह गए।

 

सरकार अब राहत और पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए फंडिंग, मरम्मत और पुनर्निर्माण योजनाओं पर समीक्षा करेगी। इस विषय पर भी कैबिनेट बैठक में विशेष निर्देश जारी हो सकते हैं।

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