शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इंप्लाइज, इंजीनियर, पेंशनर्ज की जॉइंट एक्शन कमेटी (JAC) के बीच हुई बैठक का परिणाम कर्मचारियों के पक्ष में सुखद रहा। लंबे समय से चली आ रही समस्याओं और मांगों पर खुली चर्चा हुई और सरकार ने आपसी समझदारी का परिचय देते हुए कई अहम घोषणाएं कीं।

चार्जशीट और प्रदर्शन रोक का मामला सुलझा

बैठक में JAC ने सबसे पहले दो कर्मचारी नेताओं पर हुई चार्जशीट और बिजली बोर्ड मुख्यालय में कर्मचारियों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लगी रोक का मुद्दा उठाया। सीएम सुक्खू ने इस पर नाराजगी जताते हुए बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक को तुरंत चार्जशीट वापस लेने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्यालय में शांति पूर्वक प्रदर्शन पर लगी रोक भी हटा दी गई।

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OPS की मांग पर भी मिली हरी झंडी

कर्मचारी लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) बहाली की मांग कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि बिजली बोर्ड कर्मियों को भी OPS दी जाएगी, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। यह आश्वासन बिजली बोर्ड कर्मियों के लिए बड़ी राहत की खबर है।

नई भर्तियों और पेंशनर्ज के बकाया भुगतान पर एक्शन

सीएम सुक्खू ने बैठक में भरोसा दिलाया कि बिजली बोर्ड में नई भर्तियों के लिए जल्द पॉलिसी बनाई जाएगी, जिससे फील्ड स्टाफ की भर्ती हो सके। साथ ही पेंशनर्ज की लंबित लीव इन कैशमेंट और ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए भी प्रबंधन को आवश्यक निर्देश दिए गए।

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आउटसोर्स कर्मियों के लिए स्थाई नीति की मांग

बैठक में जॉइंट एक्शन कमेटी ने आउटसोर्स कर्मियों के लिए स्थाई नीति बनाने की मांग भी रखी। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि कर्मचारियों के हितों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा और इसके लिए अलग से कमेटी गठित की जाएगी, जो सभी मुद्दों पर निगरानी रखेगी।

JAC का बयान

जॉइंट एक्शन कमेटी के सह संयोजक हीरालाल वर्मा ने बैठक के बाद बताया कि मुख्यमंत्री के साथ सौहार्दपूर्ण माहौल में करीब एक घंटे तक चर्चा हुई। चार्जशीट वापस लेने, प्रदर्शन की रोक हटाने और OPS के आश्वासन से कर्मचारी खुश हैं।

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