शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज अपने कार्यकाल का तीसरा बजट पेश किया। सीएम सुक्खू ने वित्त वर्ष 2025 26 के लिए 58 हजार 514 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। आज सीएम सुक्खू के बजट पर नेता प्रतिपक्ष ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और इसे बंडल ऑफ कन्फ्यूजन और हर वर्ग के लिए निराशाजनक बताया।

सत्य से परे था बजट भाषण

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री के पास व्यावहारिक रूप से कहने और करने के लिए बजट में कुछ नहीं था। इसलिए मुख्यमंत्री ने 2 घंटे 55 मिनट लंबा बजट भाषण पढ़ा। बजट भाषण सत्य से परे था जिसके चलते मुख्यमंत्री बजट भाषण के दौरान असहज नजर आए और बार बार पानी पीते दिखे।

 

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पिछले वर्ष के मुकाबले 0.12 फीसदी की वृद्धि

जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान बजट के आकार में पिछले वर्ष के मुकाबले केवल 0ण्12 फ़ीसदी की वृद्धि थी। बजट में ज्यादातर उन योजनाओं का जिक्र था जो केंद्र से पोषित हैं। मुख्यमंत्री ने बजट में अपनी सरकार की गारंटी का जिक्र नहीं किया। कर्ज के मुद्दे पर जयराम ठाकुर ने कहा कि बेहतर होता मुख्यमंत्री अपनी सरकार के समय लिए गए कर्ज का भी जिक्र करते।

 

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सुक्खू सरकार ने हिमाचल के विकास पर लगाया ताला

पूर्व भाजपा सरकार ने शुद्ध रूप से केवल 19 हज़ार 600 करोड़ का कर्ज लिया। वहीं पूर्व भाजपा सरकार ने पूर्व कांग्रेस सरकार के समय लिए कर्ज़ के लिए 39 हज़ार करोड़ का भुगतान किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में अब केंद्र के सहारे विकास संभव है। प्रदेश सरकार ने हिमाचल के विकास पर ताला लगा दिया है।

 

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बल्ह के प्रस्तावित एयरपोर्ट पर बजट में क्या बोले सीएम सुक्खू

वहीं सीएम सुक्खू ने आज अपने बजट भाषण में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के ड्रीम प्रोजेक्ट मंडी के बल्ह में प्रस्तावित एयरपोर्ट को लेकर कहा कि बल्ह के प्रस्तावित एयरपोर्ट का मामला आगामी कार्रवाई के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के समक्ष उठाया जाएगा। वहीं उन्होंने मंडी में बन रहे शिवधाम को लेकर कहा कि मंडी छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है। वहां शिवधाम की परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करके जनता को समर्पित किया जाएगा। इसके लिए आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार ने 100 करोड़ रुपए के व्यय का अनुमान लगाया है।

 

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इसी तरह से सीएम सुक्खू ने गगल एयरपोर्ट को लेकर कहा कि गग्गल स्थित हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए भू.अधिग्रहण का कार्य आरम्भ कर दिया गया है। इसे निर्धारित समय अवधि में पूरा कर लिया जाएगा। भू.अधिग्रहण के पूरा होते ही इसके निर्माण कार्य को शुरू कर दिया जाएगा। 2025-2026 के दौरान इसके लिए लगभग 3 हज़ार करोड़ रुपए व्यय करने का प्रस्ताव है।

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