शिमला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर पंचायत चुनावों को लेकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक सभी यह दावा कर रहे हैं कि चुनाव तय समय पर होंगे, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। अगर वास्तव में सरकार ऐसा चाहती है, तो अब तक आरक्षण रोस्टर जारी हो जाना चाहिए था और बाकी चुनावी प्रक्रिया भी शुरू हो जानी चाहिए थी।

90 दिन पहले जारी होना चाहिए रोस्टर

जयराम ठाकुर ने कहा, हिमाचल हाई कोर्ट के आदेश स्पष्ट हैं कि, पंचायत और नगर निकाय चुनावों में आरक्षण रोस्टर चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से कम से कम 90 दिन पहले जारी होना चाहिए। इसका उद्देश्य यह है कि अगर किसी को आरक्षण सूची पर आपत्ति हो, तो वह समय रहते उसे संबंधित मंच पर रख सके और उसकी सुनवाई हो सके।

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उन्होंने कहा कि अगर सरकार 25 सितंबर तक यह रोस्टर जारी कर देती, तो चुनाव तय समय पर संभव थे। मगर अब तक जो भी कदम उठाए गए हैं, वे यह संकेत देते हैं कि सरकार चुनाव टालने की दिशा में काम कर रही है।

25 सितंबर तक करना था जारी

नेता प्रतिपक्ष ने यह भी बताया कि पंचायती राज विभाग के सचिव ने 15 सितंबर को सभी जिलों के उपायुक्तों (DCs) को पत्र लिखकर 25 सितंबर तक आरक्षण रोस्टर जारी करने को कहा था। लेकिन इसके उलट सभी डीसी ने सरकार को चुनाव स्थगित करने का सुझाव भेज दिया। इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्य सचिव ने चुनाव टालने से जुड़ा पत्र जारी कर दिया।

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जयराम ठाकुर ने कहा कि जब विपक्ष ने इस मुद्दे पर सवाल उठाए, तो मुख्यमंत्री और पंचायती राज मंत्री ने केवल यह बयान दिया कि चुनाव समय पर होंगे। अब जनता का स्वाभाविक प्रश्न है, जब आरक्षण रोस्टर ही जारी नहीं हुआ, तो चुनाव समय पर कैसे होंगे?

जयराम का सरकार से आग्रह

जयराम ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए चुनावों का समय पर होना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि राजनीतिक लाभ-हानि से ऊपर उठकर पंचायत चुनावों को निर्धारित समय पर कराने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं।

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