धर्मशाला।  हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार तीन वादों के कारण बनी थी, पहली वजह थी OPS, दूसरी वजह थी महिलाओं को 1500 रुपए प्रतिमाह देने का वादा और तीसरी वजह थी ठुंजा सालों वाली नौकरी। जिसका वादा कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनने से पहले किया था और युवाओं का दिल जीतने के लिए लाखों नौकरियां बांटने की बात कही थी।

पूरे हिमाचल में हो रही चर्चा

मगर अब जब प्रदेश में सरकार बने तीन साल का वक्त बीत चुका है, तो विपक्ष के नेता सरकार के वादों को ही तलवार बना रहे हैं और सरकार पर हमलावर हैं। इसका ताजा उदाहरण आज विधानसभा में उस वक्त देखने को मिला जब नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सरकार से ये सवाल पूछ बैठे कि पिछले तीन साल में 58 साल वाली पक्की नौकरी कितनों को दी गई है ? और इस सवाल का जो जवाब मिला, उसकी चर्चा पूरे हिमाचल में हो रही है।

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इस जवाब पर भड़का विपक्ष

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार से पूछा कि चुनावों में वादा की गई 58 साल वाली पक्की नौकरी आखिर कितनों को दी गई, लेकिन सरकार इससे जुड़े कोई आँकड़े प्रस्तुत नहीं कर पाई। साथ ही, पहली कैबिनेट में एक लाख नौकरियां और पाँच साल में पाँच लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा भी की थी। “सूचना एकत्र की जा रही है” का जवाब मिलते ही विपक्ष भड़क उठा और सदन में हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली। रोजगार पर सरकार की चुप्पी विपक्ष को खल गई।

युवाओं के भविष्य से खिलवाड़

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नाराज़गी जताते हुए कहा कि यह वही प्रश्न है जिसे पहले भी स्थगित किया गया था, और अब जब पुनः पूछा गया तो सरकार फिर वही बात कह रही है कि सूचना जुटाई जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरकार मौजूदा सत्र के दौरान ही इस प्रश्न का तथ्यात्मक उत्तर उपलब्ध करवा पाएगी?

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जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार नौजवानों को रोजगार देने के नाम पर दावे तो बहुत करती है, लेकिन वास्तविक आँकड़े देने की स्थिति में भी नहीं है। जयराम बोले- “यह युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है।”

58 साल वाली नियमित नौकरी का वादा अधूरा

विपक्ष ने याद दिलाया कि चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने युवाओं को ‘ठून्जा साल तक की पक्की नौकरी’ देने का वादा किया था। साथ ही, पहली कैबिनेट में एक लाख नौकरियां और पाँच साल में पाँच लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा भी की थी। लेकिन तीन साल का कार्यकाल बीतने के बावजूद सरकार के पास यह बताने का कोई अपडेट नहीं है कि आखिर अब तक कितने युवाओं को इसे लेकर लाभ मिला।

CM बोले- पुरानी सरकार की पद्धति बदली जाएगी

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने विपक्ष की आपत्तियों पर जवाब देते हुए कहा कि विभागों से जानकारी जल्द इकट्ठी कर ली जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि “सूचना एकत्र की जा रही है” वाला प्रारूप पिछली सरकार के समय से चला आ रहा है, और उनकी सरकार अब इस व्यवस्था में बदलाव लाने की तैयारी कर रही है।

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विपक्षी विधायक जीत राम कटवाल और जयराम ठाकुर का प्रश्न यह था कि पिछले दो वर्षों में कितने पद खाली हुए और कितनी भर्तियाँ की गईं, लेकिन इस विषय पर भी सरकार ने कोई अंतिम डेटा पेश नहीं किया।

ऐसी स्थिति पहले भी कई बार बनी है

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने इस विवाद पर कहा कि मुख्यमंत्री ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है और सरकार जानकारी उपलब्ध करवाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि इस तरह की देरी या अपूर्ण जानकारी की स्थिति नई नहीं है, ऐसी परिस्थितियाँ पहले की सरकारों के समय में भी देखने को मिलती रही हैं। अध्यक्ष ने साफ कहा कि वह सरकार को तत्काल जवाब देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते।

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