मंडी। बॉलीवुड अभिनेत्री व सांसद कंगना रनौत आए दिन किसी ना किसी मुश्किल में घिर जाती हैं। उनकी मुश्किलें फिलहाल कम नहीं होती दिख रहीं क्योंकि कंगना के चुनाव को हाईकोर्ट में दी गई चुनौती पर सुनवाई का समय नजदीक आ रहा है। इस सुनवाई के दौरान चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर मुद्दे यानी इश्यू तय किए जाएंगे।

24 जुलाई 2024 को जारी हुआ था नोटिस

किन्नौर जिले के लायक राम ने कंगना के चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी है। नेगी की याचिका पर कोर्ट ने बीते साल 24 जुलाई को कंगना को नोटिस जारी किया था। अब 30 अक्टूबर को इस याचिका पर इश्यू फ्रेम किए जाएंगे। इसके बाद तय मुद्दों पर दोनों पक्षों को अपना-अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा।

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30 अक्टूबर को मुद्दे तय करने के आदेश

कोर्ट ने मामले को हाईकोर्ट के अतिरिक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) के समक्ष दस्तावेजों की स्वीकृति और अस्वीकृति के लिए सूचीबद्ध करने के आदेश दिए थे। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ ने दोनों पक्षों की सहमति से 30 अक्टूबर को मुद्दे तय किए जाने के आदेश जारी किए।

"गलत ढंग से अस्वीकार किया नामांकन"

लायक राम नेगी के मुताबिक उनके नामांकन पत्र को गलत ढंग से अस्वीकार किया गया। ऐसे में उन्होंने मंडी लोकसभा चुनाव को रद्द करने की मांग की है। लायक राम ने इस मामले में रिटर्निंग ऑफिसर एवं डीसी मंडी को भी प्रतिवादी बनाया है। 

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"नामांकन के दौरान उन पर ऑब्जेक्शन" 

याचिकाकर्ता के मुताबिक नामांकन के दौरान उन पर ऑब्जेक्शन लगाए गए। 14 मई को उन्होंने मंडी लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र भरा। वन विभाग से असामयिक सेवानिवृत्त होने पर उसने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष वन विभाग से जारी जरूरी नो-ड्यूज सर्टिफिकेट नामांकन पत्र के साथ सौंपे।

प्रमाण पत्र के लिए एक दिन का समय 

नामांकन के दौरान उन्हें कहा गया कि स्वतंत्र रूप से संबंधित विभागों द्वारा सरकारी आवास को लेकर जारी बिजली, पानी और टेलीफोन के नो-ड्यूज सर्टिफिकेट भी देने होंगे। उसे यह प्रमाण पत्र देने के लिए अगले दिन तक का समय दिया गया। लायक राम का नामांकन इस वजह से रद्द किया गया था। 15 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जानी थी।

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"RO ने दस्तावेज लेने से किया इनकार"

याचिकाकर्ता के अनुसार 15 मई को उसने विभिन्न विभागों द्वारा जारी बिजली, पानी और टेलीफोन के नो-ड्यूज सर्टिफिकेट RO को सौंप दिए। मगर उन्होंने यह दस्तावेज लेने से इनकार कर दिया और कहा कि प्रार्थी के नामांकन में उपरोक्त नो-ड्यूज सर्टिफिकेट न लगना एक बड़ी त्रुटि है। जिसे अब दूर नहीं किया जा सकता है। इसके बाद उनका नामांकन अस्वीकार किया गया।