शिमला। हिमाचल प्रदेश की जमीनी राजनीति एक बार फिर हरकत में आने वाली है। पंचायत स्तर पर सत्ता की बिसात बिछाने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो चुकी है। सरकार ने पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव से पहले सबसे अहम चरण सीमांकन का पूरा रोडमैप सामने रख दिया है, जिससे यह साफ हो गया है कि आने वाले हफ्तों में पंचायत चुनाव की दिशा और दशा तय होने वाली है।

20 फरवरी तक जारी होगी अधिसूचना

सरकार द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों के डिलिमिटेशन प्रस्ताव की अधिसूचना 20 फरवरी 2026 तक जारी कर दी जाएगी। इसके बाद जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे।

 

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आपत्तियां, सुझाव और अपील की समयसीमा तय

सीमांकन प्रस्ताव पर 27 फरवरी 2026 तक सात दिनों की अवधि में आम लोग, पंचायत प्रतिनिधि और अन्य संबंधित पक्ष अपनी आपत्तियां और सुझाव दर्ज कर सकेंगे। प्राप्त आपत्तियों के आधार पर 2 मार्च 2026 तक सीमांकन का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा।

 

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यदि किसी पक्ष को इस निर्णय पर आपत्ति होगी, तो वह 11 मार्च 2026 तक अपील दायर कर सकता है। इन अपीलों पर मंडलीय आयुक्त द्वारा सात दिनों के भीतर सुनवाई की जाएगी।

20 मार्च तक होगा अंतिम सीमांकन प्रकाशन

अपीलों के निपटारे के बाद 20 मार्च 2026 तक पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसके साथ ही चुनाव प्रक्रिया का सबसे संवेदनशील और विवादग्रस्त चरण पूरा माना जाएगा।

 

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31 मार्च तक जारी होगा आरक्षण रोस्टर 

शेड्यूल के मुताबिक 31 मार्च 2026 तक पंचायत निर्वाचन क्षेत्रों का अंतिम आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया जाएगा। आरक्षण रोस्टर जारी होते ही यह साफ हो जाएगा कि किस पंचायत में कौन सा वर्ग चुनाव मैदान में होगा। इसी के बाद राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव तिथियों की घोषणा किए जाने की संभावना है।

समय रहते पूरी करें प्रक्रिया

सरकार और पंचायतीराज विभाग ने सभी जिलों के प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि पूरी प्रक्रिया तय समयसीमा में पूरी की जाए। यह कवायद सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप की जा रही है, ताकि पंचायत चुनाव समय पर और बिना कानूनी अड़चनों के कराए जा सकें।

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