शिमला। हिमाचल प्रदेश के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्र सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के लिए 1500 करोड़ रुपये की घोषणा की थी, लेकिन अब तक वह पैसा नहीं मिला।

पूरा कैबिनेट पहुंच सकता है दिल्ली

सुक्खू ने साफ कहा कि राज्य के आपदा प्रभावितों की मदद के लिए यह राशि अत्यंत जरूरी है। उन्होंने कहा कि उनका पूरा कैबिनेट, बीजेपी के सभी सांसदों और विधायकों के साथ मिलकर केंद्र के पास जाने को तैयार है, ताकि हिमाचल को घोषित राहत पैकेज मिल सके।

 

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केंद्रीय मंत्री से करेंगे मुलाकात

सीएम ने बताया कि वे आज दिल्ली रवाना हो रहे हैं और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलने का समय मांग रखा है। यह उनकी निर्मला सीतारमण से पांचवीं मुलाकात होगी, जिसमें वे राज्य के आर्थिक और प्रशासनिक हितों से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाएंगे।

जीएसटी कंपनसेशन बंद, राज्य को भारी नुकसान

मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी लागू होने से पहले हिमाचल को 4500 करोड़ रुपये वेट और एक्साइज से प्राप्त होते थे। इसकी भरपाई के लिए पांच साल तक जीएसटी कंपनसेशन दिया गया, लेकिन 2022 के बाद इसे बंद कर दिया गया। इससे राज्य को बड़ा वित्तीय नुकसान हुआ है।

 

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सुक्खू ने कहा कि फॉर्मास्यूटिकल के क्षेत्र में हिमाचल देश का प्रमुख प्रोड्यूसर स्टेट है। एशिया की करीब 35 फीसदी दवा इंडस्ट्री बद्दी में है। जीएसटी लागू होने से पहले बद्दी से राज्य को करीब 3500 करोड़ रुपये मिलते थे, जो अब घटकर मात्र 150 करोड़ रह गए हैं।

ओल्ड पेंशन स्कीम के बाद बंद हुई उधारी

सीएम सुक्खू ने कहा कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के बाद केंद्र सरकार ने हिमाचल की 1600 करोड़ की एडिशनल बोरोइंग बंद कर दी है। उन्होंने मांग की है कि इस निर्णय की पुनर्समीक्षा की जाए, ताकि प्रदेश की वित्तीय स्थिति सामान्य रह सके।

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