शिमला। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने केंद्र सरकार से मिलने वाली फंडिंग के मुद्दे पर तंज कसा और इसे प्रदेश के लिए भेदभावपूर्ण करार दिया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबी और अर्की से विधायक संजय अवस्थी ने इस संदर्भ में एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर हिमाचल के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया है।

हिमाचल को नहीं मिल रहा हक का पैसा

संजय अवस्थी ने कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल को कोई विशेष मदद तो नहीं दी, बल्कि राज्य का हक का पैसा भी समय पर नहीं दिया। उनका कहना था कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी पिछले पांच तिमाही से पूरी तरह रुकी हुई है, जिससे प्रदेश को 65 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान लंबित है। यह राशि जनवरी 2024 से अटकी हुई है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि प्रदेश में मनरेगा की राशि भी अक्तूबर 2024 से लंबित पड़ी है, जिसे चार महीने बाद भी जारी नहीं किया गया है।

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बीजेपी नेताओं की बयानबाजी पर किया हमला

संजय अवस्थी ने प्रदेश भाजपा नेताओं पर भी कटाक्ष किया, जिनके अनुसार भाजपा नेताओं ने सुर्खियों में बने रहने के लिए बयानबाजी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता दिन-रात मीडिया में केंद्र सरकार से मिलने वाली मदद को लेकर बड़े-बड़े दावे करते हैं, लेकिन असलियत में केंद्र सरकार हिमाचल के लोगों को उनके हक से वंचित कर रही है। 

केंद्र ने दिया धोखा

उन्होंने यह भी कहा कि 2023 में आई प्राकृतिक आपदा के दौरान केंद्र सरकार ने हिमाचल के प्रभावित परिवारों के साथ धोखा किया। उत्तराखंड को सीधे बजट प्रावधान के जरिए मदद दी गई, लेकिन हिमाचल को मिलने वाली मदद शब्दों के मकड़जाल में फंसा कर रख दी गई। वे यह भी बताते हैं कि केंद्र सरकार की टीम डेढ़ साल पहले प्रदेश में हुए नुकसान का सर्वे कर गई थी और 10 हजार करोड़ रुपए का नुकसान आंका गया था, लेकिन अब तक वह पैसा हिमाचल के लोगों तक नहीं पहुंचा है।

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केंद्र से सहयोग के बिना राहत पैकेज का ऐलान

संजय अवस्थी ने प्रदेश सरकार की कोशिशों का जिक्र करते हुए कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने आपदा प्रभावितों के लिए 4500 करोड़ का विशेष राहत पैकेज घोषित किया है, ताकि प्रभावित परिवारों को फिर से बसाया जा सके और वे सम्मानजनक जीवन जी सकें। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के सहयोग के बिना प्रदेश सरकार यह राहत कार्य कर रही है और इसके बावजूद केंद्र सरकार लगातार हिमाचल के लोगों के साथ भेदभाव कर रही है। 

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