शिमला। शनिवार को शिमला में सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ी राहत और बाहरी उम्मीदवारों के लिए एक स्पष्ट संदेश दिया गया।

बाहरी लोग नहीं कर पाएंगे आवेदन

 अब प्रदेश में जेई, स्कूल प्रवक्ता न्यू समेत कई अहम पदों पर केवल बोनाफाइड हिमाचली ही आवेदन कर सकेंगे। इन पदों को अब ग्रुप-बी से डाउनग्रेड कर ग्रुप-सी श्रेणी में लाया गया है, जिससे राज्य लोक सेवा आयोग की जगह अब हमीरपुर स्थित कर्मचारी चयन आयोग भर्ती प्रक्रिया संभालेगा।

यह भी पढ़ें : सावधान हिमाचल : आज होगी भारी से भारी बारिश, कई जिलों में बादल फटने-बाढ़ आने की चेतावनी

5,000 मल्टी टास्क वर्करों का बढ़ा मानदेय

मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में कार्यरत मल्टी टास्क वर्करों के मानदेय को 5,000 से बढ़ाकर 5,500 करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा पशुपालन विभाग में 500 नए पशु मित्रों की भर्ती को भी हरी झंडी दी गई है, जिससे ग्रामीण पशुधन सेवाओं को सशक्त किया जा सकेगा।

किसानों के लिए नई दूध प्रोत्साहन योजना लागू

राज्य सरकार ने दूध उत्पादक किसानों को राहत देने के लिए एक नई योजना लागू की है, जिसके तहत निजी दुग्ध सहकारी समितियों को दूध देने वाले किसानों को ₹3 प्रति लीटर की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और दुग्ध उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा।

पर्यटन मुख्यालय अब धर्मशाला

कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) के मुख्यालय को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने की मंजूरी दी है। धर्मशाला को प्रदेश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है, और इससे शिमला पर दबाव कम होगा। वहीं, जिला कांगड़ा के देहरा में 101 नए पुलिस पदों को भरने की स्वीकृति दी गई है।

यह भी पढ़ें : हिमाचल : 60 KM का सफर तय कर पढ़ने जाती थी अंजलि, कॉर्मस में किया टॉप; नाना-नानी हुए भावुक

हरित ऊर्जा की ओर बड़ा कदम

राज्य सरकार ने 100 पंचायतों में 500 किलोवाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं से होने वाली आय का 40% संबंधित पंचायतों को, 30% हिम ऊर्जा को और 20% सरकार को मिलेगा। इसके अतिरिक्त 10% आय को अनाथों और विधवाओं के कल्याण हेतु सुरक्षित रखा जाएगा। जनजातीय क्षेत्रों में 5% और गैर-जनजातीय क्षेत्रों में 4% की ब्याज सब्सिडी का प्रावधान भी किया गया है।

सभी पंचायतों में बनेगा आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र

प्रदेश में बाढ़, बादल फटने और अन्य आपदाओं को ध्यान में रखते हुए अब सभी 3,645 पंचायतों में आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे आपदा के समय त्वरित और प्रभावी मदद मिल सके।

पेज पर वापस जाने के लिए यहां क्लिक करें