मंडी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मंत्री जगत सिंह नेगी का आज लोगांे ने काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन आज पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र सराज में हुआ है। मंडी जिला में 30 जून को आई आपदा के हालातों का जायजा लेने के लिए आज राजस्व एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी मंडी जिला के सराज पहुंचे थे। लेकिन यहां के भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत काले झंडों के साथ किया। जंजैहली पहुंचने पर मंत्री जगत सिंह नेगी को यहां पर पहले से खड़े दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए और गो बैक के नारे लगाए और उन्हें यहां से वापस जाने को कहा।

मंत्री नेगी को दिखाए काले झंडे, गो बैक के लगाए नारे

मंत्री जगत सिंह नेगी का यह विरोध भाजपा मंडल जंजैहली के अध्यक्ष भीष्म ठाकुर के नेतृत्व में हुआ। जिसमें दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने मंत्री पर सराज आपदा को लेकर दिए गए पुराने बयान को लेकर असंवेदनशीलता का आरोप लगाया। भीष्म ठाकुर ने कहा कि मंत्री ने 30 जून को सराज आपदा पर कथित रूप से "सराज को मजा" आया जैसे शब्द कहे। जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुईं हैं।

 

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मंत्री ने कुरेदे आपदा पीड़ितों के जख्म

भीष्म ठाकुर ने कहा कि आपदा के दौरान जहां सराज को हर तरफ से मदद और सहानुभूति मिली वहीं जगत सिंह नेगी ने संवेदनहीन बयान देकर यहां के लोगों के जख्मों को कुरेदने का काम किया। ऐसे मंत्री की सराज के लोगों को कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने मांग की कि मंत्री जगत सिंह नेगी को इस बयान के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा भाजपा मंडी और सराज में उनका विरोध करती रहेगी।

 

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सराज के कई गांवों का किया दौरा

वहीं दूसरी ओर मंत्री जगत सिंह नेगी ने सराज विधानसभा क्षेत्र के आपदा प्रभावित क्षेत्रों पखरैर, देजी, थुनाग बाजार, लंबाथाच, जरोल, पांडव शिला, धारजरोल, बायोड, बुंग रैलचौक, शोढाधार, जंजैहली, ढीमकटारू और संगलवाड़ा का दौरा किया। उन्होंने नुकसान का जायजा लिया और अधिकारियों को राहत एवं पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।

मंत्री ने बताया कि जिन लोगों के मकान आपदा में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें घर बनाने के लिए 7.7 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। उन्होंने इसे देश में अब तक की सबसे बड़ी राहत राशि बताया। मंत्री ने बताया कि सड़क और पेयजल योजनाओं की बहाली का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। अधिकारी और कर्मचारी स्थिति को सामान्य करने में दिन.रात काम कर रहे हैं। 

 

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भूमि आवंटन बनी बड़ी चुनौती

जगत सिंह नेगी ने बताया कि पुनर्निर्माण कार्यों में सबसे बड़ी बाधा भूमि की उपलब्धता है। हिमाचल में अधिकतर खाली जमीन वन भूमि के अंतर्गत आती है, जिसे वन संरक्षण अधिनियम के तहत पुनर्वास के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 की आपदा के बाद प्रदेश विधानसभा ने इस नियम में छूट के लिए एक प्रस्ताव केंद्र को भेजा था, जो फिलहाल केंद्र सरकार के पास लंबित है।

नेगी के बयान पर सियासी गरमाहट

भाजपा ने जहां इस दौरे को राजनीतिक नौटंकी करार दिया है, वहीं कांग्रेस का कहना है कि मंत्री राहत कार्यों की निगरानी के लिए क्षेत्र में पहुंचे हैं और भाजपा सस्ती राजनीति कर रही है। हालांकि नेगी के बयान ने उन्हें विपक्ष के निशाने पर ला दिया है और अब यह मामला सराज की जनता की भावनाओं और सियासी गरमाहट के बीच उलझता नजर आ रहा है।

 

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