मंडी। हिमाचल सरकार की दो फ्लैगशिप योजनाओं के लिए मंदिरों से फंड लेने के प्रस्ताव पर उठे बवाल को देखते हुए लगता है कि सुक्खू सरकार ने यू-टर्न ले लिया है। राज्य के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने रविवार को मंडी में मीडिया से कहा कि हिमाचल सरकार अपनी किसी भी योजना के लिए किसी भी मंदिर से कोई पैसा नहीं लेगी। मुकेश अग्निहोत्री ने स्पष्ट कहा कि मंदिरों से जुड़ा भाषा एवं संस्कृति विभाग उनके पास ही है और वे स्पष्ट कह रहे हैं कि किसी भी सरकारी योजना के लिए मंदिरों से पैसा नहीं लिया जाएगा।

 

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उन्होंने कहा कि मंदिरों के पैसों का पहले सीएम राहत कोष और आपदा या किसी अन्य परिस्थिति में किया जाता रहा है। लेकिन इसके अलावा इन पैसों का कहीं और कोई इस्तेमाल नहीं होगा। कानूनों के तहत मंदिर या ट्रस्ट अपनी इच्छा से किसी गरीब की मदद कर सकते हैं जिसके लिए उन्हें स्वयं निर्णय लेना होता है।

सरकार ने 29 जनवरी को लिखा था पत्र

आपको बता दें कि सरकार के भाषा एवं संस्कृति विभाग ने 'मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना' और 'सुखाश्रय योजना'  के लिए फंड देने के बारे में 29 जनवरी को मंदिर ट्रस्ट को पत्र लिखकर जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए फंड देने का आग्रह किया था। लेकिन अब मुकेश अग्निहोत्री कह रहे हैं कि किसी भी मंदिर से कोई दान राशि नहीं ली जाएगी। इस मुद्दे पर राज्य में विपक्षी दल भाजपा हमलावर है। राज्य विधानसभा के 10 मार्च से शुरू हो रहे सत्र में भी यह मामला गूंजने की संभावना है।

 

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500 करोड़ से हमारा कुछ नहीं होने वाला

मुकेश ने कहा कि प्रदेश के 36 मंदिर प्रदेश सरकार के अधीन हैं जिनमें से 4 या 5 मंदिरों की ही आर्थिक स्थिति ठीक है, जबकि बाकी मंदिर इस स्थिति में नहीं हैं कि वे पैसा दे पाएं। प्रदेश के मंदिरों की जमापूंजी करीब 500 करोड़ है, लेकिन इन पैसों से प्रदेश सरकार का कुछ नहीं होने वाला। प्रदेश सरकार का 55 हजार करोड़ का बजट है।

 

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'भाजपा कर रही दुष्प्रचार'

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि मंदिरों के पैसों का पहले सीएम राहत कोष और आपदा या किसी अन्य परिस्थिति में किया जाता रहा है। कानूनों के तहत मंदिर या ट्रस्ट अपनी इच्छा से किसी गरीब की मदद कर सकते हैं जिसके लिए उन्हें स्वयं निर्णय लेना होता है। उन्होंने कहा कि यह भाजपा द्वारा किया जा रहा दुष्प्रचार है, लेकिन भाजपा को इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला।

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