शिमला। हिमाचल प्रदेश के दूर-दराज वाले जनजातीय क्षेत्रों में सरकारी अमले की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार नई ट्रांसफर पॉलिसी में ट्राइबल सब कैडर को फिर बहाल करने जा रही है। राज्य विधानसभा के बजट सत्र में यह मामला उठने के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन को बताया कि जनसंख्या और भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी।

युक्तिकरण की नीति अपनाई जाएगी

राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने सदन में कहा कि ट्राइबल एरिया में सेवाएं देने के लिए अधिकारी और कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं। इसकी वजह से काफी संख्या में पद खाली चल रहे हैं। इसको देखते हुए ट्राइबल कैडर को बहाल करने की जरूरत है।

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सीएम सुक्खू ने कहा कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में, खासकर जनजातीय व दुर्गम क्षेत्रों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए युक्तिकरण की नीति लाई जाएगी। इसके लिए सरकार युक्तिकरण नीति पर काम कर रही है। यह नीति जनसंख्या और भौगोलिक परिस्थितियों पर आधारित होगी, ताकि किसी भी विभाग, निगम और बोर्डों में कोई पद खाली न रहे।

डॉ. जनकराज ने पूछा था सवाल

सदन में यह मामला भरमौर विधायक डॉ. जनकराज ने उठाया था। उनका सवाल था कि भरमौर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के तहत विभिन्न विभागों में सरकारी अधिकारियों के कितने पदों पर कार्यकारी अधिकारियों द्वारा सेवाएं दी जा रही है। सरकार इन रिक्त पदों पर कब तक स्थाई नियुक्ति प्रदान करने का विचार रखती है। जवाब में बागवानी व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि जनजातीय क्षेत्रों में अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी चिंता का विषय है।

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उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वह जनजातीय क्षेत्रों में खाली पदों की समस्या को दूर करने के लिए ट्राइबल सब कैडर फिर शुरू करने पर विचार करें। उन्होंने कहा कि भरमौर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न सरकारी कार्यालयों में 45 पदों पर कार्यकारी अधिकारियों द्वारा सेवाएं दी जा रही हैं। इन विभागों में स्थाई नियुक्ति के लिए प्रयास जारी हैं।

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