रामपुर बुशहर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शनिवार को नोगली में आयोजित जनसभा के दौरान भाजपा पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने पिछली भाजपा सरकार पर चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर घोषणाएं और लाभ बांटने का आरोप लगाते हुए कहा कि करीब 5 हजार करोड़ रुपये की रेवड़ियां बांटने के बावजूद भाजपा सत्ता में वापसी नहीं कर सकी। सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की जनता ने चुनाव में अपना फैसला सुना दिया और कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका दिया।

 

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार का लक्ष्य केवल सत्ता चलाना नहीं, बल्कि हिमाचल में ‘व्यवस्था परिवर्तन’ करना है, ताकि गरीब और आम आदमी की आवाज सरकार तक पहुंचे और सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र व्यक्ति तक पहुंच सके।

भाजपा ने चुनाव से पहले खूब बांटीं रेवड़ियां

रामपुर की जनसभा में मुख्यमंत्री ने भाजपा पर राजनीतिक हमला बोलते हुए कहा कि पिछली सरकार ने चुनाव से पहले करीब 5 हजार करोड़ रुपये के लाभ और घोषणाएं कीं। सुक्खू के अनुसार इसका उद्देश्य चुनावी फायदा हासिल करना था, लेकिन जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि राजनीति केवल चुनाव के समय घोषणाएं करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि सरकार को पूरे कार्यकाल में लोगों की समस्याओं का समाधान करने और विकास को जमीन पर उतारने के लिए काम करना चाहिए।

 

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 गरीबों तक हक पहुंचाने का दावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार जिस व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है, उसका उद्देश्य सरकारी तंत्र में ऐसे बदलाव करना है जिससे गरीब व्यक्ति को अपने अधिकार के लिए परेशान न होना पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार के कथित ‘चोर दरवाजे’ बंद करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्तियों की जांच की जा रही है और अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित किए जाने की पुष्टि होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

जल्द चार हजार शिक्षकों की होगी नियुक्ति

रामपुर के नोगली में मुख्यमंत्री ने शिक्षा क्षेत्र को लेकर सरकार की उपलब्धियां भी गिनाईं। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में 10 हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती की जा चुकी है और अगले छह महीनों में करीब 4 हजार और शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।

 

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सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में 150 से अधिक सीबीएसई स्कूल खोले गए हैं और इनमें करीब 2 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। उनका कहना था कि इन स्कूलों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को घर के नजदीक बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

300 स्कूल बनेंगे 'स्कूल ऑफ एक्सीलेंस'

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 300 सरकारी विद्यालयों को ‘स्कूल ऑफ एक्सीलेंस’ के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि सरकार के प्रयासों से हिमाचल शिक्षा के क्षेत्र में पहले की तुलना में बेहतर स्थिति में पहुंचा है। सुक्खू ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा का भी जिक्र करते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेजों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने पर सरकार काम कर रही है और करीब 500 डॉक्टरों की नियुक्ति की जा चुकी है।

 

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आउटसोर्स कर्मचारियों को नीति का इंतजार

सरकारी कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पुरानी पेंशन योजना यानी OPS बंद नहीं होगी। उन्होंने आउटसोर्स कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए नीति तैयार करने की बात भी कही। मुख्यमंत्री के मुताबिक इस दिशा में सरकार काम कर रही है और आने वाले समय में नीति लागू की जाएगी।

दूध उत्पादकों के लिए 61 रुपये, भैंस के दूध पर 71 रुपये

रामपुर की जनसभा में मुख्यमंत्री ने किसानों और पशुपालकों से जुड़े सरकार के फैसलों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि दिसंबर से दूध उत्पादकों को 61 रुपये प्रति लीटर की दर से भुगतान किया जाएगा, जबकि भैंस के दूध के लिए 71 रुपये प्रति लीटर की दर निर्धारित की जाएगी। सरकार इन फैसलों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पशुपालकों की आय मजबूत करने से जोड़ रही है।

 

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75 हजार रुपये से कम आय वाले परिवारों के लिए योजना

मुख्यमंत्री ने ‘अपना परिवार, सुखी परिवार’ योजना का भी जिक्र किया। सरकार के अनुसार पात्र परिवारों को इस योजना के तहत सहायता दी जाएगी। योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक पेंशन और 300 यूनिट मुफ्त बिजली का प्रावधान बताया गया है।

केंद्र पर भी साधा निशाना

रामपुर की जनसभा में मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर भी हिमाचल के अधिकारों से जुड़े मामलों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार आवाज उठा रही है। वहीं, मुख्यमंत्री के रामपुर दौरे के दौरान विकास परियोजनाओं पर भी जोर रहा। शुक्रवार को उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में 232.93 करोड़ रुपये की 28 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

 

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रामपुर से सियासी संदेश और विकास का एजेंडा

मुख्यमंत्री का रामपुर दौरा राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप और विकास के मुद्दों, दोनों के लिहाज से चर्चा में रहा। एक तरफ उन्होंने भाजपा की पिछली सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए, वहीं दूसरी ओर शिक्षा, स्वास्थ्य, कर्मचारियों, किसानों और गरीब परिवारों से जुड़ी योजनाओं को अपनी सरकार की प्राथमिकताओं के तौर पर सामने रखा।

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