शिमला। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज हिमाचल मंत्रिमंडल की अहम बैठक होगी। इस बैठक में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। संभावना है कि इस चर्चा के बाद राज्य कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 58 से बढ़ाकर 59 वर्ष करने का बड़ा फैसला लिया जा सकता है।

कर्मचारियों की देनदारी टालने की कवायद

कैबिनेट सब कमेटी ने सुझाव दिया है कि गंभीर वित्तीय संकट के मद्देनज़र कर्मचारियों की रिटायरमेंट को एक साल आगे खिसका कर लगभग 3000 करोड़ रुपये की तत्काल देनदारी टाली जा सकती है। यदि यह निर्णय नहीं लिया गया तो कम से कम शिक्षा विभाग में सेवानिवृत्ति की तिथि 31 मार्च 2026 निर्धारित की जा सकती है।

 

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40 प्रतिशत कम्युटेशन पर रोक की संभावना

बैठक में एक और बड़ा प्रस्ताव है रिटायर हो रहे कर्मचारियों को मिलने वाली 40 प्रतिशत पेंशन कम्युटेशन (एडवांस) को बंद करना। इस पर अमल हुआ तो सरकार 2500 करोड़ रुपये की देनदारी को एक साल के लिए स्थगित कर सकेगी।

 

राजस्व घाटा अनुदान और कर्ज सीमा बनी चुनौती

राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति बेहद गंभीर है। एक ओर लोन लिमिट घट चुकी है, दूसरी ओर केंद्र से मिलने वाला रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) भी घटकर एक तिहाई रह गया है। वर्ष 2020-21 में जहां RDG 11,000 करोड़ से अधिक था, वहीं यह 2025-26 में महज 3257 करोड़ रह जाएगा।

 

जीएसटी कंपनसेशन भी बंद, सरकार पर दोहरी मार

राज्य को मिलने वाला 3000 करोड़ रुपये का जीएसटी कंपनसेशन जून 2022 से बंद है। ऐसे में कर्ज लेने की गुंजाइश खत्म हो चुकी है और सरकार पर आर्थिक दबाव और बढ़ गया है।

 

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हिमकेयर, स्कूलों और पदों पर भी होंगे फैसले

कैबिनेट में आज हिमकेयर योजना की प्रीमियम राशि बढ़ाने, 80 जीरो एनरोलमेंट स्कूलों को बंद करने और 87 बॉयज व गर्ल्स स्कूलों को मर्ज करने पर भी चर्चा होगी। साथ ही, विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने की मंजूरी भी दी जा सकती है।

 

वित्त आयोग से उम्मीद

राज्य सरकार को 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट से कुछ राहत की उम्मीद है, जो अगले वित्त वर्ष से लागू होगी। तब तक के लिए सरकार खर्च घटाने और देनदारी टालने जैसे कड़े फैसलों से ही काम चलाने की योजना पर है।

 

नजरें आज की बैठक पर टिकीं
प्रदेश के लाखों कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों की नजरें आज की बैठक पर हैं। यह कैबिनेट मीटिंग न सिर्फ उनकी भविष्य की योजना तय करेगी, बल्कि सरकार की आर्थिक दिशा का संकेत भी देगी।

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