शिमला। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग ने बीते कल यानी शनिवार को दो महिला टीजीटी को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इन दोनों शिक्षिकाओं पर गैर मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड (B.Ed) डिग्री प्राप्त करने का आरोप था। विभागीय जांच के बाद यह कार्रवाई की गई है।

एक कांगड़ा तो दूसरी शिमला में थी तैनात

जानकारी के अनुसार, इन शिक्षिकाओं की नियुक्ति जुलाई 2024 में बैचवाइज प्रणाली के तहत हुई थी। एक शिक्षिका कांगड़ा जिले के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोसरी में तैनात थी, जबकि दूसरी शिमला जिला के बौर स्कूल में कार्यरत थी।

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शिक्षा विभाग को दोनों की बीएड डिग्री को लेकर संदेह हुआ, जिसके चलते दस्तावेजों की गहन जांच शुरू की गई। स्क्रीनिंग कमेटी ने पाया कि दोनों डिग्रियां हरियाणा के एक संस्थान से ली गई थीं, जिसकी मान्यता पर सवाल थे।

UGC से मान्यता प्राप्त नही

मामले की गंभीरता को देखते हुए हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने हरियाणा सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (शिक्षा) से औपचारिक पत्र के माध्यम से स्पष्टीकरण मांगा। जवाब में हरियाणा के प्रारंभिक शिक्षा निदेशक ने बताया कि डिग्री हरियाणा व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद, हिसार से ली गई है, उसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) से कोई मान्यता प्राप्त नहीं है।

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UGC के अनुसार, केवल वे संस्थान डिग्री प्रदान करने के योग्य होते हैं जो कि केंद्र या राज्य सरकार के अधिनियमों के तहत स्थापित विश्वविद्यालय हों, या UGC अधिनियम की धारा-3 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त हों। हिसार का यह संस्थान इन किसी भी श्रेणियों में नहीं आता है।

मार्च में जारी हुआ था कारण बताओ नोटिस

मार्च 2025 में दोनों शिक्षिकाओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उनका जवाब विभाग को संतोषजनक नहीं लगा। अंततः विभाग ने नियुक्ति आदेशों को रद्द करते हुए सेवा समाप्ति के आदेश जारी कर दिए।

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इस मामले ने भर्ती प्रक्रियाओं में दस्तावेज सत्यापन की अहमियत को फिर से रेखांकित किया है। यह घटना हिमाचल प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता और सख्ती को भी दर्शाती है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि केवल योग्य और मान्य डिग्रीधारी ही प्रदेश के शिक्षा संस्थानों में सेवाएं दे सकें।

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