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March 11, 2025

हिमाचल कैबिनेट की बैठक आज, HRTC बसों की खरीद और नई भर्तियों पर हो सकता है फैसला

नए वित्त वर्ष के लिए प्रदेश में शराब ठेकों की नीलामी प्रक्रिया की जानी है शुरू

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शिमला: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की महत्वपूर्ण बैठक आज विधानसभा परिसर में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली यह बैठक बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही समाप्त होने के बाद होगी। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है, जिनमें HRTC बसों की खरीद, आबकारी नीति, नए वित्त वर्ष के लिए शराब ठेकों की नीलामी और सरकारी विभागों में नई भर्तियों को मंजूरी देने जैसे विषय शामिल हो सकते हैं।

HRTC बसों की खरीद पर हो सकता है निर्णय

हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के बेड़े को मजबूत करने के लिए सरकार नई बसें खरीदने पर विचार कर रही है।

 

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कैबिनेट बैठक में इस पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। इससे राज्य के परिवहन तंत्र को सुधारने और यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा सकता है।

शराब ठेकों की नीलामी पर फैसला संभव

प्रदेश में नए वित्त वर्ष के लिए शराब ठेकों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की जानी है। मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर अंतिम मुहर लग सकती है। इससे पहले 4 मार्च को हुई कैबिनेट बैठक में नई आबकारी नीति को लेकर चर्चा हो चुकी है, लेकिन अब इसे अंतिम रूप देने का समय आ गया है।

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सरकारी विभागों में नई भर्तियों की संभावना

हर कैबिनेट बैठक में विभिन्न सरकारी विभागों में खाली और नए पदों को भरने के प्रस्ताव पर चर्चा होती है। ऐसे में आज की बैठक में भी युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों के नए अवसरों पर निर्णय लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बार-बार रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात करते रहे हैं, जिससे युवाओं को इस बैठक से बड़ी उम्मीदें हैं।

पिछली कैबिनेट में हुए थे ये निर्णय

इससे पहले 4 मार्च को हुई कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों में 145 नए पद सृजित कर उन्हें भरने की स्वीकृति दी गई थी। इसमें नगर निगमों, नगर परिषदों, नव सृजित नगर पंचायतों और शहरी विकास विभाग के लिए पद स्वीकृत किए गए थे।

 

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आज होने वाली मंत्रिमंडल बैठक में इन सभी मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा, प्रदेश सरकार द्वारा बजट सत्र में पेश किए जाने वाले विभिन्न विधेयकों के ड्राफ्ट पर भी विचार किया जा सकता है, ताकि विधानसभा में पारित करने से पहले उस पर मंत्रिमंडल स्तर पर मंथन किया जा सके।

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