शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली से शिमला लौटने वाले हैं। उनके शिमला पहुंचते ही प्रदेश सचिवालय में दोपहर बाद राज्य मंत्रिमंडल की अहम बैठक आयोजित की जाएगी। सामान्य प्रशासन विभाग इस बैठक के आयोजन के संबंध में पहले ही आवश्यक निर्देश जारी कर चुका है। यह बैठक इसलिए विशेष मानी जा रही है क्योंकि यह नए वित्त वर्ष 2025-26 की पहली कैबिनेट बैठक होगी। इसमें हाल ही में पेश किए गए बजट में की गई घोषणाओं को लागू करने की दिशा में अहम फैसले लिए जा सकते हैं।

बजट की घोषणाएं होंगी लागू

17 मार्च को विधानसभा में पेश हुए बजट में राज्य सरकार ने कई लोक-हितैषी घोषणाएं की थीं, जिन पर 1 अप्रैल से अमल शुरू होना प्रस्तावित है। आज होने वाली बैठक में इन्हीं घोषणाओं पर औपचारिक मुहर लग सकती है।

 

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सरकार दूध खरीद मूल्य में बढ़ोतरी, मनरेगा मजदूरी में इजाफा, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने सहित विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए मानदेय संशोधन पर विचार कर सकती है।

तबादलों पर से हट सकता है प्रतिबंध

बैठक में एक बड़ा फैसला कर्मचारियों के तबादलों को लेकर भी आ सकता है। लंबे समय से इस पर लगी रोक को हटाने पर विचार किया जा सकता है। यदि कैबिनेट में इस पर सहमति बनती है तो सामान्य तबादलों की प्रक्रिया फिर से शुरू हो सकेगी, जिससे विभिन्न विभागों में प्रशासनिक गतिशीलता को बल मिलेगा।

 

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करुणामूलक नियुक्तियों पर चर्चा

राज्य सरकार के पास करुणामूलक आधार पर रोजगार देने से संबंधित मामले लंबित पड़े हैं। इस विषय पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति का गठन किया गया है, जो 15 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट देगी। हालांकि, प्रारंभिक चर्चा आज की बैठक में संभव मानी जा रही है।

रोजगार देने पर भी कैबिनेट की नजर

प्रदेश सरकार ने बजट में प्रदेश के 25,000 युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है। इसके तहत विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने और आवश्यकता अनुसार नए पद सृजित करने की योजना बनाई गई है। आज की बैठक में इन प्रस्तावों को स्वीकृति मिल सकती है, जिससे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को बड़ी राहत मिल सकती है।

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बहरहाल, आज होने वाली कैबिनेट बैठक प्रदेश के विकास और जनकल्याण के दृष्टिकोण से बेहद अहम मानी जा रही है। कर्मचारी, युवा, पंचायती राज प्रतिनिधि और आम नागरिक इस बैठक से सकारात्मक निर्णयों की उम्मीद लगाए बैठे हैं।

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